“भाड्याच्या घरावर ‘एक महिन्याचे भाडे’ — कायदा की उघड आर्थिक शोषण?”

लेखणी  बुलंद टीम

📍 मुंबई / महाराष्ट्र | 📅 2 मे  2026

🔴 Special Exposé | गृहनिर्माण सोसायटी वाद

 “सोसायटीला भाड्यात हिस्सा घेण्याचा अधिकार कुठून आला?” — सदस्यांचा थेट सवाल

महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये फ्लॅट भाड्याने दिल्यास “एक महिन्याचे भाडे” विविध नावांनी वसूल केले जात आहे. ही प्रथा कायदेशीर आहे की सरळ आर्थिक शोषण — यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

महाराष्ट्रातील सोसायट्यांकडून भाड्याच्या घरावर एक महिन्याचे भाडे घेण्याची प्रथा कायदेशीर आहे का? कायदा, न्यायालय आणि वास्तव यावर सखोल विश्लेषण.

 (सविस्तर बातमी  )

महाराष्ट्र मधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सध्या एक चिंताजनक प्रवृत्ती वाढताना दिसते—फ्लॅट भाड्याने दिल्यास सोसायटीकडून “Donation”, “Entry Charges”, “Permission Fees” अशा नावाखाली थेट एक महिन्याचे पूर्ण भाडे वसूल केले जाते.

अनेक सदस्य आणि भाडेकरू ही रक्कम “सोसायटीचा नियम” समजून भरतात; मात्र कायद्याच्या चौकटीत पाहिले असता ही वसुली पूर्णपणे अवैध ठरते.

सहकारी संस्था या Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 अंतर्गत चालतात. या कायद्याचा मूलभूत हेतू सदस्यांना सेवा व सुविधा पुरवणे हा आहे—नफा कमावणे नाही. त्यामुळे सदस्यांच्या वैयक्तिक व्यवहारातून, विशेषतः भाडे व्यवहारातून आर्थिक फायदा घेणे हे सहकारी तत्त्वज्ञानाच्या विरोधात आहे.

यासंदर्भात शासनाने Section 79A Order Maharashtra 2001 अंतर्गत स्पष्ट आदेश दिला आहे की, फ्लॅट भाड्याने दिल्यास सोसायटी फक्त Service Charges च्या 10% पर्यंतच Non-Occupancy Charges आकारू शकते. या मर्यादेपलीकडे कोणतीही वसुली—विशेषतः भाड्याच्या रकमेवर आधारित—पूर्णतः बेकायदेशीर आहे.

याशिवाय, भाडे हा व्यवहार पूर्णपणे मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील खाजगी करार असतो. सोसायटीची भूमिका केवळ इमारतीचे व्यवस्थापन, देखभाल आणि सुरक्षा पुरवण्यापुरती मर्यादित आहे. त्या व्यवहारातून आर्थिक हिस्सा मागणे म्हणजे सोसायटीने स्वतःला अनधिकृतपणे “दलाल” म्हणून स्थापित करण्यासारखे आहे.

या मुद्द्यावर Mont Blanc CHS Ltd. vs State of Maharashtra 2007 या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की शासनाचे 79-A आदेश सर्व सोसायटींवर बंधनकारक आहेत आणि त्याच्या विरोधात कोणताही नियम किंवा वसुली टिकू शकत नाही.

अनेक सोसायट्या असा युक्तिवाद करतात की General Body Meeting (AGM) मध्ये हा निर्णय मंजूर झाला आहे. मात्र, कायद्याचा ठाम सिद्धांत असा आहे की कायद्याच्या विरोधात कोणताही ठराव वैध ठरत नाही, जरी तो बहुमताने मंजूर केला गेला असला तरी.

प्रत्यक्षात “एक महिन्याचे भाडे” घेणे हे Brokerage किंवा Commission प्रमाणेच आहे. मात्र Brokerage घेण्याचा अधिकार केवळ करारावर आधारित एजंटला असतो. सोसायटीला असा कोणताही अधिकार नसल्यामुळे ही वसुली सरळसरळ बेकायदेशीर ठरते.

 लोकांचे मत
“पैसे दिले नाहीत तर NOC थांबवतात”
“नियम आहे म्हणून दबाव टाकला जातो”
“कायद्याची माहिती नसल्यामुळे लोक पैसे देतात”
👉 अनेक सदस्य भीतीमुळे आणि अज्ञानामुळे गप्प बसतात, ज्यामुळे ही प्रथा वाढत चालली आहे.

कायदा तज्ज्ञांच्या मते:
👉 Non-Occupancy Charges ची मर्यादा स्पष्ट आहे
👉 सोसायटीला भाड्यावर आधारित फी घेण्याचा अधिकार नाही
👉 अशी वसुली केल्यास ती आव्हान करता येते आणि परत मिळवता येते

 (लेखनी बुलंद मत)

ही फक्त एक चुकीची प्रथा नाही —
👉 ही सहकारी व्यवस्थेच्या नावाखाली चालणारी संघटित आर्थिक लूट आहे

जर सदस्यांनी आवाज उठवला नाही,
👉 तर उद्या प्रत्येक व्यवहारावर “सोसायटी फी” लागू होईल

👉 “भाड्यावर सोसायटीचा हक्क नाही — ही वसुली सरळ बेकायदेशीर आहे.”

© 2026 लेखनी बुलंद | सर्व हक्क राखीव

(Adv. Vikas Pawar यांच्या कायदेशीर विश्लेषणावर आधारित एक्सपोजे)

lekhanibuland-society-rent-illegal-one-month-charge-maharashtra