अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची भूमिका स्पष्ट; पुणे पोलिसांकडून ८० जणांना नोटिसा, आंदोलनातील तणाव वाढला

पुणे | ६ ऑक्टोबर २०२६

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, भरतीतील रिक्त पदे आणि परीक्षा पद्धतीतील बदलांच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने आता निर्णायक टप्पा गाठला आहे. पुण्यात सुरू असलेले आंदोलन पाचव्या दिवशीही कायम असून, राज्यातील इतर शहरांमध्येही विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MPSC चे विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन करण्याची विनंती राज्यपालांना केली आहे.

मात्र, विद्यार्थ्यांची अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अद्याप कायम आहे. अध्यक्षांना राज्य सरकार थेट हटवू शकत नसल्याची भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केली असून, चौकशीच्या निष्कर्षानंतर पुढील घटनात्मक प्रक्रिया केली जाऊ शकते, असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

 आंदोलनाची ठिणगी नेमकी कशामुळे?

MPSC च्या विविध परीक्षांच्या पारदर्शकतेबाबत विद्यार्थ्यांकडून यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यात Drug Inspector भरती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेच्या कथित गळतीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाला मोठे स्वरूप आले.

या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी MPSC अध्यक्ष, सचिव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि भविष्यातील भरती प्रक्रियेबाबत स्पष्ट धोरणाची मागणी केली आहे.

विशेष म्हणजे, ३ ऑक्टोबरपासून होणारी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलण्यात आली आहे. MPSC ने २०२५ च्या मुख्य परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही जाहीर केले होते. तसेच राज्यातील परीक्षा पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे.

सरकारची मोठी पावले; सचिवांची बदली आणि न्यायालयीन चौकशी

विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर सरकारने काही मागण्यांवर निर्णय घेतले.

यामध्ये MPSC सचिव महेंद्र हरपळकर यांची बदली आयोगाच्या विद्यमान व माजी अध्यक्ष तसेच सदस्यांच्या कामकाजाची चौकशी करणे आणि परीक्षांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उपायांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची विनंती केली आहे. ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे. चौकशीच्या निष्कर्षांनंतर पुढील कारवाईचा मार्ग स्पष्ट होणार आहे.

अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय?

विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक चर्चेत असलेली मागणी म्हणजे MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा.

याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट करताना, MPSC अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने राज्य सरकारला त्यांना थेट पदावरून हटवण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. संबंधित प्रक्रियेनुसार चौकशी आणि त्यानंतर आवश्यक ती घटनात्मक कार्यवाही होऊ शकते, अशी सरकारची भूमिका आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी हेही नमूद केले की, ज्या कालावधीतील कथित पेपरफुटीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्या वेळी सध्याचे अध्यक्ष पदावर नव्हते. त्यामुळे चौकशी न करता थेट जबाबदार धरण्याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या नेमक्या काय?

• आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खालील मुद्दे आहेत:

  • पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी.
  • MPSC अध्यक्ष व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची न्यायालयीन चौकशी.
  • रिक्त असलेल्या सरकारी पदांची भरती प्रक्रिया वेगाने राबवणे.
  • आगामी तीन वर्षांच्या रिक्त पदांचे वेळापत्रक जाहीर करणे.
  • स्पर्धा परीक्षा शक्यतो ऑफलाइन पद्धतीने घेणे.
  • परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यापूर्वी विद्यार्थी व संबंधित घटकांशी चर्चा करणे.
  • परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे.
  • विद्यार्थ्यांसाठी माफक दरातील एकत्रित परीक्षा अर्ज प्रणालीसारख्या सुविधांचा विचार करणे.

दरम्यान, परीक्षा पद्धती वर्णनात्मक की वस्तुनिष्ठ (MCQ) यावरूनही विद्यार्थी गटांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची भूमिका एकसारखी नसल्याचेही समोर आले आहे.

पुण्यात आंदोलन तीन ठिकाणी; पोलिसांकडून ८० जणांना नोटिसा

आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ असला तरी आता आंदोलन तीन ठिकाणी सुरू असल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, पुणे पोलिसांनी ५१ विद्यार्थी आणि २९ कोचिंग क्लास/स्टडी रूम चालक किंवा संबंधित व्यक्तींना अशा एकूण ८० जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. परवानगी नसतानाही आंदोलन सुरू राहिल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

आंदोलनाच्या ठिकाणी पोलिसांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून परिस्थितीची नोंद सुरू केली आहे. तसेच आंदोलनस्थळाजवळ ड्रोन आढळल्याने त्याच्या वापराबाबतही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

राजकीय नेत्यांचा वाढता सहभाग

MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता विविध राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा मिळत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आंदोलनस्थळी ठामपणे उपस्थित असून त्यांनी सरकारला या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधावा, असे आवाहन केले आहे.

MNS प्रमुख राज ठाकरे, काँग्रेसचे नेते आणि इतर राजकीय नेत्यांनीही आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आहे. दरम्यान, राजकीय नेत्यांच्या सहभागामुळे आंदोलनाला राजकीय रंग दिला जात असल्याचा आरोप सत्ताधारी बाजूने करण्यात आला आहे; तर आंदोलकांच्या प्रश्नांना राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन प्रतिसाद मिळायला हवा, अशी विरोधकांची भूमिका आहे.

“सरकारने प्रक्रिया थांबवू नये” — रोहित पवार

आजच्या घडामोडींमध्ये रोहित पवार यांनी सरकारने MPSC संदर्भातील प्रक्रिया अर्धवट थांबवू नये, अशी भूमिका मांडली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर ठोस तोडगा निघाला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचेही समोर आले असून त्यांच्या संभाव्य पुणे भेटीबाबत चर्चा सुरू आहे.

हजारो विद्यार्थ्यांसाठी हा केवळ एक परीक्षा-विषय नाही

MPSCची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी या आंदोलनाचा प्रश्न केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नाही. अनेक विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. पुण्यासारख्या शहरात राहणे, क्लासेस, अभ्यासिका, पुस्तके, टेस्ट सिरीज, निवास आणि दैनंदिन खर्च यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भारही वाढत असल्याचे वृत्त आहे.

त्यामुळे परीक्षेची तारीख, परीक्षा पद्धती किंवा भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता ही त्यांच्या अनेक वर्षांच्या तयारीवर परिणाम करणारी बाब ठरत आहे.

आता पुढे काय?

MPSC प्रकरणात आता तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत—

पहिली — राज्यपालांकडून न्यायालयीन चौकशी समितीबाबत पुढील निर्णय काय होतो.

दुसरी — चौकशी समिती MPSC अध्यक्ष आणि माजी अध्यक्ष,सदस्यांच्या कामकाजाबाबत काय निष्कर्ष देते.

तिसरी — विद्यार्थ्यांची अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि परीक्षा पद्धतीसह इतर मागण्यांवर सरकार व आंदोलकांमध्ये संवादातून तोडगा निघतो का.

 राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ची नवी तारीख कधी जाहीर होते, याकडेही हजारो उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार सुधारित परीक्षा वेळापत्रक स्वतंत्र पणे जाहीर होणे

MPSC आंदोलन आता केवळ पेपरफुटीच्या आरोपांपुरते राहिलेले नाही. परीक्षा पारदर्शकता, आयोगाची जबाबदारी, भरतीचे नियोजन, परीक्षा पद्धती आणि विद्यार्थ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास हे सर्व मुद्दे या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

सरकारने सचिवांबाबत कारवाई आणि न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया पुढे नेली असली, तरी विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी असलेल्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. त्यामुळे सरकारची पुढील भूमिका, राज्यपालांचा निर्णय आणि विद्यार्थ्यांशी होणारा संवाद या तीन बाबी MPSC आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवणार आहेत.

Slug:
mpsc-protest-maharashtra-latest-updates-october-6-202