अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; आंदोलनाला तूर्त स्थगिती

महिला व बालविकास विभागाच्या आश्वासनानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा निर्णयाकडे लक्ष; पेन्शन, कर्मचारी दर्जा आणि मानधनासह विविध मागण्यांचा पाठपुरावा

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि सेवा-सुविधांच्या मागण्यांवर सरकारच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित. आता शासन निर्णयाची प्रतीक्षा.

ठाणे | ६ ऑक्टोबर २०२६  

महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या प्रलंबित मागण्यांवरून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. ग्रॅच्युइटीच्या मागणीबाबत सकारात्मक प्रस्ताव पुढे नेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी नियोजित आंदोलन तूर्त स्थगित केले आहे. मात्र, केवळ आश्वासन न राहता प्रत्यक्ष शासन निर्णय कधी होणार, याकडे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बैठकीनंतर आंदोलन स्थगित

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा झाल्याची माहिती आहे. या चर्चेत ग्रॅच्युइटीच्या प्रश्नासह कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांवरही विचार करण्यात आला.

शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर नियोजित लाक्षणिक संप, मुंबईतील आझाद मैदानावरील निदर्शने आणि जेलभरो आंदोलन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, आंदोलन स्थगित झाले असले तरी मागण्या मागे घेतलेल्या नाहीत, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनचा मुख्य मुद्दा

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस दीर्घकाळ बालपोषण, पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणि महिला-बाल विकासाशी संबंधित विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत काम करतात. त्यामुळे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.

ग्रॅच्युइटीसोबतच निवृत्तीनंतर नियमित पेन्शनची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी पुढे करण्यात आली आहे. अनेक वर्षे सेवा केल्यानंतर निवृत्तीच्या काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर वाढत्या कामाचा भार

अंगणवाडी केंद्रातील मूलभूत कामांबरोबरच कर्मचाऱ्यांना विविध शासकीय योजना आणि सर्वेक्षणांची कामेही करावी लागतात. बालकांचे सर्वेक्षण, पोषणविषयक माहिती, माता-बाल आरोग्याशी संबंधित कामे आणि विविध सरकारी योजनांशी निगडित जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपवल्या जातात.

या वाढत्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर मानधन, सेवा-सुविधा आणि कामाच्या मोबदल्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

सरकारी कर्मचारी दर्जाचीही मागणी

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार अधिक चांगल्या सेवा-सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणीही दीर्घकाळापासून करण्यात येत आहे.

सरकारी कर्मचारी दर्जा, वेतनश्रेणी, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि विविध भत्ते याबाबत ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे.

आता शासन निर्णयाची प्रतीक्षा

ग्रॅच्युइटीबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन स्थगित झाले आहे. मात्र, प्रस्ताव मंजूर होणे आणि प्रत्यक्ष शासन आदेश जारी होणे हे पुढील महत्त्वाचे टप्पे आहेत.

शासन निर्णय झाल्यानंतरच किती कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार, लाभाची अंमलबजावणी कशी होणार आणि त्यासाठी कोणत्या अटी असतील, हे स्पष्ट होईल.

त्यामुळे सध्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि त्यानंतरच्या अधिकृत शासन आदेशाकडे लागले आहे.

आश्वासन पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाची शक्यता

शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार निर्णय झाल्यास आंदोलनाचा प्रश्न टळू शकतो. मात्र, मागण्यांवर अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास अंगणवाडी कर्मचारी संघटना पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेऊ शकते.

त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सरकारकडून ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि इतर सेवा-सुविधांबाबत कोणती ठोस पावले उचलली जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लेखणी बुलंद निष्कर्ष

अंगणवाडी कर्मचारी हे राज्याच्या बालपोषण आणि महिला-बाल विकास व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे केवळ आंदोलनाच्या संदर्भात न पाहता दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा आणि सेवा धोरणाच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. ग्रॅच्युइटीबाबतचे आश्वासन सकारात्मक पाऊल असले, तरी त्याची खरी अंमलबजावणी अधिकृत शासन निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.

 Slug:
anganwadi-workers-gratuity-demand-maharashtra

टीप: ही बातमी दिलेल्या वृत्तपत्रीय माहितीवर आधारित स्वतंत्र शब्दरचनेत तयार केली आहे.