महाराष्ट्र सरकारने 2047 पर्यंत 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा मोठा संकल्प जाहीर केला असून ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 12,303 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून अक्षय उर्जेचा वाटा 2030 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
“300 कोटी वृक्षांचा संकल्प, पण जमीन, अंमलबजावणी आणि पारदर्शकतेचे प्रश्न कायम”
📍 मुंबई | दिनांक: 1 मे 2026
महाराष्ट्रात 2047 पर्यंत तब्बल 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासोबतच अक्षय उर्जेचा वाटा 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे मोठे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले आहे.
सविस्तर बातमी
महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय घेत 2047 पर्यंत राज्यात 300 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून सुमारे 12 हजार 303 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हा प्रकल्प असणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्यात येणार असून हा आयोग संपूर्ण प्रकल्पाचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करणार आहे. या आयोगाच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. याशिवाय वनमंत्री, पर्यावरण मंत्री, कृषी मंत्री आणि रोजगार हमी योजना मंत्री सहउपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत असतील.
सरकारच्या या निर्णयानुसार, वृक्ष लागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या उपलब्धतेवर विशेष भर दिला जाणार आहे. सध्या राज्यात सुमारे 29 हजार चौरस किलोमीटर जमीन उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र 300 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी सुमारे 27 लाख हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे ‘लँड बँक’ तयार करण्यावर सरकार भर देणार आहे.
या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे अक्षय उर्जेचा वापर वाढवणे. सध्या राज्यातील अक्षय उर्जेचा वाटा सुमारे 17 टक्के आहे. तो 2030 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सौर, पवन आणि इतर हरित ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, 300 कोटी वृक्ष लागवड हा अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यामुळे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत होईल, कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि भविष्यातील हवामान बदलाच्या संकटाला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो. मात्र या प्रकल्पाच्या यशासाठी अंमलबजावणीची पारदर्शकता आणि सातत्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
याआधीही राज्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचे उपक्रम राबवण्यात आले होते. मात्र त्यामध्ये लावलेल्या झाडांचे जतन आणि देखभाल यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. अनेक ठिकाणी लावलेली झाडे काही महिन्यांतच नष्ट झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या.
यामुळे या नव्या योजनेबाबतही काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत:
👉 लावलेल्या झाडांची देखभाल कोण करणार?
👉 प्रत्यक्षात किती झाडे जगतील?
👉 खर्चाची पारदर्शकता कशी राखली जाईल?
सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
(लेखणी बुलंद भूमिका)
हा निर्णय कागदावर अत्यंत प्रभावी दिसतो…
पण खरी परीक्षा अंमलबजावणीत आहे.
300 कोटी वृक्ष लावणे शक्य आहे…
पण 300 कोटी वृक्ष जिवंत ठेवणे शक्य आहे का?
याआधीही मोठे संकल्प झाले…
पण त्याचा परिणाम किती दिसला?
जर हा प्रकल्प फक्त आकड्यांचा खेळ ठरला,
तर पर्यावरण वाचणार नाही — फक्त अहवाल वाढतील.
आता गरज आहे
✔ पारदर्शकतेची
✔ जबाबदारीची
✔ आणि सतत देखरेखीची
“वृक्ष लागवड होईल… पण हरित महाराष्ट्र खरोखर उभा राहील का
maharashtra-300-crore-tree-plantation-green-commission-plan