🚨 “पेपर लीक, बेरोजगारी आणि मोडलेली स्वप्ने; आता लोकप्रतिनिधींना जाब द्यावाच लागेल!”

 लेखणी बुलंद टीम

🔴 विशेष संपादकीय | युवक, लोकशाही आणि उत्तरदायित्व

अॅड. विजय कुर्ले, अॅड. विकास पवार,  शरद यादव

📍 नवी दिल्ली / भारत | 📅 03 जून 2026

बेरोजगारी, पेपर लीक आणि शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्नांवर आंदोलनापेक्षा लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणे अधिक प्रभावी का आहे? युवकांसाठी उत्तरदायित्वावर आधारित सविस्तर संपादकीय.

“मत मागायला येतात, मग उत्तर द्यायला का नाही?” — देशातील युवकांचा थेट सवाल

---

देशातील लाखो युवक आज बेरोजगारी, भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार, पेपर लीक, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि भविष्याच्या अनिश्चिततेशी झुंज देत आहेत. सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे, आंदोलने होत आहेत, निवेदने दिली जात आहेत; परंतु या सर्वांमध्ये एक मूलभूत प्रश्न हरवला आहे—ज्यांना आपण निवडून दिले, त्यांच्याकडे आपण जाब का मागत नाही?

 बातमी (सविस्तर मुख्य संपादकीय)

भारतीय लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे मतदानाचा अधिकार. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत जनता ही अंतिम मालक आहे आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये एक विचित्र चित्र दिसत आहे. बेरोजगारी वाढत आहे, स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटत आहेत, भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडत आहे, शिक्षण अधिक महाग होत आहे आणि युवकांचे भविष्य अंधारात जात आहे. तरीसुद्धा या प्रश्नांवर थेट उत्तरदायित्व निश्चित होताना दिसत नाही.

आज देशातील लाखो तरुण सरकारी नोकरीच्या आशेने दिवस-रात्र अभ्यास करतात. घरची परिस्थिती बेताची असतानाही पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढतात. अनेक जण खासगी कोचिंग क्लासेसवर लाखो रुपये खर्च करतात. पण परीक्षा जवळ आली की पेपर लीकची बातमी येते आणि सर्व मेहनत एका क्षणात वाया जाते.

काही ठिकाणी परीक्षा रद्द होते. काही ठिकाणी निकाल रखडतो. काही ठिकाणी न्यायालयीन वाद सुरू होतात. या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वाधिक नुकसान कोणाचे होते? — सामान्य युवकांचे.

याच वेळी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. जे लोक विधानसभेत आणि संसदेत आपल्या मतांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनी या विषयांवर किती वेळा आवाज उठवला? किती वेळा सरकारला प्रश्न विचारले? किती वेळा रोजगार निर्मितीचा मुद्दा मांडला?

लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा अधिकार आहे. पण आंदोलन हे पहिले साधन नसून शेवटचे साधन असले पाहिजे. पहिली जबाबदारी म्हणजे निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना उत्तरदायी बनवणे.

आज प्रत्येक मतदारसंघात एक आमदार आणि एक खासदार आहे. निवडणुकीच्या काळात ते घराघरात जातात, आश्वासने देतात, युवकांच्या प्रश्नांवर बोलतात आणि विकासाची हमी देतात. मग निवडून आल्यानंतर त्यांच्याकडे कामाचा हिशोब का मागितला जात नाही?

प्रत्येक युवकाने आपल्या लोकप्रतिनिधींना काही थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत:

• आपल्या मतदारसंघात किती रोजगार निर्माण झाले?

• बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले?

• पेपर लीक रोखण्यासाठी कोणते कायदे किंवा सुधारणा सुचवल्या?

• कौशल्य विकासासाठी किती निधी आणला?

• स्थानिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी काय केले?

• युवकांसाठी किती प्रश्न सभागृहात उपस्थित केले?

हे प्रश्न विचारणे हा कोणताही गुन्हा नाही. उलट, तो लोकशाहीतील नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे.

आज सोशल मीडियावर ट्रेंड करणे सोपे झाले आहे. काही मिनिटांत एखादा हॅशटॅग लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो. पण सोशल मीडियावरील राग आणि प्रत्यक्ष बदल यामध्ये मोठा फरक आहे. पोस्ट व्हायरल होऊ शकते, पण त्यामुळे रोजगार निर्माण होत नाहीत. व्हिडिओ लाखो लोक पाहू शकतात, पण त्यामुळे भरती प्रक्रिया पारदर्शक होत नाही.

खरा बदल तेव्हाच घडतो जेव्हा नागरिक नियमितपणे प्रश्न विचारतात आणि उत्तरांची मागणी करतात.

लोकांचे मत

देशभरातील युवकांमध्ये एकच भावना वाढताना दिसते—निराशा.

• परीक्षा दिल्यानंतरही नोकरीची खात्री नाही.

• गुणवत्तेपेक्षा शिफारस आणि पैशांना महत्त्व मिळते, अशी भावना.

• शिक्षण महाग होत चालले आहे.

• रोजगाराच्या संधी अपेक्षेपेक्षा कमी आहेत.

---

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दूरदर्शी इशारे

हे प्रश्न विचारणे पूर्णपणे कायदेशीर, संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने आहे

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत एक अत्यंत महत्त्वाचा इशारा दिला होता. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की:

संविधान कितीही चांगले असले ,तरी ते चालविणारे लोक वाईट असतील तर ते संविधानही वाईट ठरेल.आणि संविधान कितीही वाईट असले, तरी ते चालविणारे लोक चांगले असतील तर ते संविधानही चांगले ठरू शकते.”

या विचाराचा अर्थ अत्यंत स्पष्ट आहे. देशाच्या समस्या केवळ संविधानामुळे किंवा कायद्यांमुळे निर्माण होत नाहीत. त्या समस्या प्रामुख्याने त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या, सत्ता वापरणाऱ्या आणि जनतेने निवडून दिलेल्या लोकांच्या वृत्तीमुळे निर्माण होतात.

म्हणूनच बाबासाहेबांनी केवळ मतदानाचा अधिकार दिला नाही, तर लोकशाहीमध्ये सतत जागरूक राहण्याची जबाबदारीही नागरिकांवर सोपवली. लोकप्रतिनिधी चांगले असतील तर व्यवस्था चांगली चालते; परंतु लोकप्रतिनिधी निष्क्रिय, बेजबाबदार किंवा स्वार्थी असतील तर उत्तम संविधानही जनतेला न्याय देऊ शकत नाही.

म्हणून संविधानाला दोष देण्यापूर्वी संविधान चालविणाऱ्यांना प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षणाचा ऱ्हास आणि युवकांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांसाठी सर्वप्रथम निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारला पाहिजे.

 (लेखणी बुलंद मत)

आज देशाला आंदोलनांपेक्षा उत्तरदायित्वाची अधिक गरज आहे.

रस्त्यावर घोषणा देणे सोपे आहे. सोशल मीडियावर राग व्यक्त करणेही सोपे आहे. पण आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात जाऊन प्रश्न विचारणे, लेखी निवेदन देणे, माहिती अधिकाराचा वापर करणे आणि कामाचा हिशोब मागणे — ही खरी लोकशाही आहे.

लोकशाहीमध्ये जनता मालक असते. मालकाने आपल्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारले नाहीत, तर उत्तरदायित्व संपते.

बेरोजगारी, पेपर लीक आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी यासाठी केवळ सिस्टमला दोष देऊन चालणार नाही. सिस्टम चालवणाऱ्यांनाही जाब विचारावा लागेल.

राजकीय आणि सामाजिक तज्ज्ञांच्या मते, लोकशाही केवळ मतदानाने मजबूत होत नाही. मतदानानंतर नागरिकांनी आपल्या प्रतिनिधींच्या कामावर लक्ष ठेवणे तितकेच आवश्यक असते.

तज्ज्ञांचे मत आहे की भारतात “Election Accountability Culture” अजून पुरेशी विकसित झालेली नाही. निवडणूक जिंकल्यानंतर प्रतिनिधींना नियमितपणे कामाचा हिशोब मागण्याची सवय नागरिकांनी लावणे गरजेचे आहे.

---

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित नाही. ती सतत जागरूक राहण्याची जबाबदारीही देते.

युवकांनी आता केवळ संताप व्यक्त करू नये; तर प्रश्न विचारावेत.

आंदोलनापूर्वी उत्तरदायित्वाची मागणी करा.

मत मागणाऱ्यांकडून कामाचा हिशोब मागा.

कारण लोकशाहीत जनता मालक असते आणि लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक.

---

Slug

lekhanibuland-youth-accountability-over-protests-editorial-india

---

© 2026 लेखणी बुलंद |