सातारा बोगस कर्ज घोटाळा: अनिल देसाईंसह संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश; विधानपरिषदेत सरकारची मोठी कारवाई

मयत सभासदांच्या नावावर कर्जवाटपाचा गंभीर आरोप; सरकारची कठोर भूमिका, एआर-डीडीआर निलंबित, आठवडाभरात चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश

 सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वरवाडी विकास सेवा सोसायटीतील कथित बोगस कर्जवाटप प्रकरण विधानपरिषदेत गाजले. मयत सभासदांच्या नावावर कर्ज मंजूर झाल्याच्या आरोपांनंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले.

📍 मुंबई / सातारा (माण तालुका) | लेखणी बुलंद टीम 

महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राला हादरा देणारे सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वरवाडी विकास सेवा सोसायटीतील कथित बोगस कर्जप्रकरण गुरुवारी विधानपरिषदेत जोरदार गाजले. मयत सभासदांच्या नावावर कथितरीत्या कर्ज मंजूर झाल्याच्या आरोपांमुळे सभागृहात मोठी चर्चा रंगली. या चर्चेदरम्यान सरकारने कठोर भूमिका घेत संबंधित प्रकरणातील दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच तत्कालीन सहायक निबंधक (AR) आणि जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांना निलंबित करण्याची घोषणा करण्यात आली.

या घडामोडींमुळे सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 महाबळेश्वरवाडी सोसायटी नेमकी चर्चेत का आली?

माण तालुक्यातील महाबळेश्वरवाडी विकास सेवा सोसायटी ही स्थानिक शेतकरी आणि सभासदांना कर्जपुरवठा करणारी सहकारी संस्था आहे. मात्र या संस्थेमध्ये अनेक वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या काही कर्ज व्यवहारांबाबत गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आली.

आरोपानुसार, अनेक मयत सभासदांच्या नावावर कर्ज मंजूर करण्यात आले, तसेच कागदपत्रांमध्ये कथित बनावट सह्या आणि नोंदींचा वापर करण्यात आला. या प्रकरणात तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणांनी वेळेत कारवाई केली नाही, असा मुद्दा विधानपरिषदेत मांडण्यात आला.

 विधानपरिषदेत जोरदार चर्चा

आमदार सदाभाऊ खोत यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय सभागृहात उपस्थित केला. त्यांनी सहकार व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहारावर कठोर शब्दांत टीका करत म्हटले की, सहकारी संस्थांचा उद्देश शेतकऱ्यांना मदत करणे असताना काही ठिकाणी गंभीर आर्थिक अनियमितता होत असल्याचे आरोप चिंताजनक आहेत.

त्यांनी आरोप केला की, ४० हून अधिक मयत सभासदांच्या नावावर कर्ज मंजूर झाल्याची बाब अत्यंत गंभीर असून याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.

 चर्चेला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगितले.

त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की,

• प्राथमिक माहितीमध्ये कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
• संबंधित तक्रारी असूनही अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचे दिसून आले.
• तत्कालीन AR आणि DDR यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना एका आठवड्यात चौकशी करून आवश्यक त्या गुन्ह्यांची नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 कोणाची नावे चर्चेत?

विधानपरिषदेतील चर्चेदरम्यान पुढील व्यक्तींची नावे समोर आली:

• अनिल देसाई (तत्कालीन सोसायटी अध्यक्ष)
• राजेंद्र सरकाळे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
• तत्कालीन सहायक निबंधक (AR)
• तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक (DDR)

महत्त्वाची नोंद: या व्यक्तींविषयी चौकशी आणि कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांच्यावरील आरोपांची सत्यता तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच निश्चित होईल.

 शेतकरी आणि सहकार क्षेत्रावर परिणाम

सहकारी संस्थांवर ग्रामीण भागातील हजारो शेतकरी अवलंबून असतात. त्यामुळे अशा प्रकारचे आरोप समोर आल्यास सहकार व्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का बसू शकतो.

विरोधकांनी सभागृहात असा मुद्दा उपस्थित केला की, अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज मिळत नाही, तर दुसरीकडे कथित बोगस कर्जप्रकरणे समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण यंत्रणेचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली.

• २०१७–२०२५: कथित कर्ज व्यवहारांबाबत तक्रारी.
• तक्रारीनंतर: संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा.
• विधानपरिषद अधिवेशन: सदाभाऊ खोत यांनी लक्षवेधी मांडली.
• सरकारचे उत्तर: AR आणि DDR निलंबित करण्याची घोषणा.
• पुढील आदेश: एका आठवड्यात चौकशी करून आवश्यक गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश.

या प्रकरणानंतर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत:

• मयत सभासदांच्या नावावर कर्ज मंजूर होण्यामागे जबाबदार कोण?
• अंतर्गत लेखापरीक्षणात ही बाब आधी का समोर आली नाही?
• तक्रारीनंतर तातडीने कारवाई का झाली नाही?
• दोषी आढळल्यास संबंधितांकडून नुकसानभरपाई वसूल केली जाणार का?

या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीनंतर स्पष्ट होतील.

 संपादकीय मत | लेखणी बुलंद

सहकार संस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरचे नागरिकांचे विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.

या प्रकरणात सरकारने कठोर भूमिका जाहीर केली असली तरी अंतिम सत्य चौकशी, पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. त्यामुळे कोणालाही दोषी किंवा निर्दोष ठरविण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे.

“मृतांच्या नावावर कथित कर्ज, विधानपरिषदेत सरकारची कठोर भूमिका आणि आठवडाभरात चौकशीचे आदेश… आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या प्रकरणातील तपासाच्या निष्कर्षाकडे लागले आहे.”

Slug: satara-mahabaleshwarwadi-bogus-loan-scam-breaking-news