महाराष्ट्रात कुटुंबातील सदस्यांमध्ये शेतीच्या जमिनीच्या वाटणी व हस्तांतरण प्रक्रियेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. नोंदणी शुल्कात सवलत आणि प्रक्रियेतील बदलांमुळे नागरिकांना फायदा होणार आहे.
कुटुंबीयांमधील जमीन वाटणी आणि हस्तांतरणासाठी शुल्कात सवलत; महसूल प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्याचा प्रयत्न
शेती जमिनीच्या नोंदणी आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत सुलभता आणण्यावर राज्य सरकारचा भर.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरणारी जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने विविध उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतीच्या जमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी प्रक्रियेत सवलत देणे, तसेच महसूल प्रक्रियेतील अडथळे कमी करण्यावर भर दिला जात आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार, वारसांमधील कुटुंब वाटणी करार (Family Partition Deed) नोंदणीसाठी नाममात्र शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले वारसाहक्क, मालकी नोंद आणि जमीन वाटणीची अनेक प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, महसूल विभागाने जमिनीच्या तुकडीकरणाशी संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची दिशा जाहीर केली आहे. सरकारच्या मते, राज्यातील लाखो कुटुंबांना या बदलांचा फायदा होऊ शकतो. पूर्वी झालेल्या काही भूखंड विभागणींना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी आणि मालकी हक्क स्पष्ट करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे.
या बदलांचा उद्देश बेकायदेशीर व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे नसून, नागरिकांना कायदेशीर आणि पारदर्शक मार्गाने मालकी हक्क, नोंदणी आणि विकासाशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करता याव्यात हा आहे. महसूल, नगरविकास आणि नोंदणी विभागांच्या समन्वयातून पुढील मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, कुटुंबातील जमीन वाटणीची प्रक्रिया सुलभ झाल्यास न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अनेक कौटुंबिक वादांमध्येही घट होऊ शकते. तसेच सातबारा, मालकी नोंदी आणि पुढील पिढीकडे मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुसूत्र होण्यास मदत होईल. नागरिकांनी कोणताही दस्तऐवज नोंदणीपूर्वी संबंधित निबंधक कार्यालय किंवा महसूल अधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत नियमांची माहिती घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना जमीन व्यवहारांमध्ये अधिक स्पष्टता, कमी खर्च आणि कमी प्रशासकीय अडथळे अनुभवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पुढील शासन निर्णय आणि अंमलबजावणीच्या सूचनांनुसार या प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल लागू केले जातील.