भारतातील कोट्यवधी लोक मोबाईल रिचार्ज आणि बिल पेमेंटसारख्या सेवांसाठी गुगल पे (Google Pay) वापरतात. आतापर्यंत गुगल पे त्यांच्या सेवा मोफत देत होते, परंतु आता कंपनीने काही व्यवहारांवर वापरकर्त्यांकडून प्रक्रिया शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गूगल पेने डेबिट-क्रेडिट कार्डद्वारे गॅस सिलेंडर बुकिंग, वीज बिल पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज, फास्टॅग रिचार्ज पेमेंटसाठी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांकडून ‘प्रक्रिया शुल्क’ किंवा प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. फोनपे आणि पेटीएम देखील बिल पेमेंट, रिचार्ज आणि इतर सेवांसाठी समान शुल्क आकारतात.
हे शुल्क व्यवहार रकमेच्या 0.5% ते 1% पर्यंत असू शकते. या प्रोसेसिंग शुल्कावर उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर (जीएसटी) देखील आकारला जात आहे. याआधी 2023 मध्ये, गुगल पेने मोबाईल रिचार्जवर सेवा शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती. सध्या, वापरकर्त्यांना गुगल पे वापरून त्यांचे मोबाईल फोन रिचार्ज करण्यासाठी 3 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागते.
जेव्हा गुगल पे वापरकर्ता क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डद्वारे बिल पेमेंट करतो तेव्हा हे शुल्क एकूण बिल रकमेत जोडले जाते. मात्र, युपीआयद्वारे बिल भरण्यासाठी कोणताही प्रक्रिया शुल्क आकारला जात नाही. प्रक्रिया शुल्क, म्हणजेच सुविधा शुल्क हे बिलाच्या रकमेसह अनेक निकषांवर अवलंबून असते. गुगल पे नुसार, बिल भरण्यापूर्वी, तुम्ही बिलाच्या रकमेसह स्वतंत्रपणे आकारले जाणारे प्रक्रिया शुल्क पाहू शकता. जर प्रक्रिया शुल्क लागू असेल, तर पेमेंट करताना तुम्हाला ते कोणत्याही बिलाच्या रकमेसह दिसेल. तुम्ही गुगल पे अॅपच्या पेमेंट हिस्टरीमध्ये प्रक्रिया शुल्क देखील पाहू शकता. त्यामध्ये बिलाच्या रकमेसह आकारण्यात येणारे प्रक्रिया शुल्क सूचीबद्ध आहे. जर तुमचे बिल भरणे अयशस्वी झाले, तर प्रक्रिया शुल्कासह संपूर्ण बिल रक्कम तुमच्या खात्यात निर्धारित वेळेत परत केली जाईल.
दरम्यान, गुगल पे ही गुगलद्वारे विकसित केलेली एक डिजिटल वॉलेट आणि ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली आहे, जी वापरकर्त्यांना ऑनलाइन, अॅपमध्ये, आणि स्टोअर्समध्ये संपर्करहित (Contactless) पेमेंट करण्यास सक्षम करते. गुगल पेने बाजारात आपले लक्षणीय अस्तित्व कायम ठेवले आहे. ते सुमारे 37% युपीआय व्यवहार हाताळते, जे वॉलमार्ट-समर्थित फोनपे नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जानेवारीपर्यंत, प्लॅटफॉर्मने 8.36 लाख कोटी रुपयांच्या युपीआय व्यवहारांवर प्रक्रिया केली.