गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये एका व्यक्तीने आपल्या कार्यालयात बनावट कोर्ट उघडून न्यायाधीशांसारखे आदेश दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याची कारागृहात रवानगी केली. सोमवारी याबाबत माहिती देताना गुजरात पोलिसांनी सांगितले की, गांधीनगर येथील कार्यालयात एका व्यक्तीने बनावट न्यायाधिकरण स्थापन केले आहे. याशिवाय, त्यांनी स्वतःला न्यायाधीश म्हणून सादर केले आणि वास्तविक न्यायालयासारखे वातावरण तयार करण्याचे आदेश दिले.
पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी मॉरिस सॅम्युअल ख्रिश्चन याने 2019 मध्ये सरकारी जमिनीशी संबंधित एका प्रकरणात त्याच्या क्लायंटच्या बाजूने आदेश दिला होता. गेल्या पाच वर्षांपासून हे बनावट न्यायालय सुरू असल्याचे यावरून दिसून येते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
एका सरकारी निवेदनानुसार, अहमदाबाद पोलिसांनी मॉरिस सॅम्युअल ख्रिश्चन यांना लवाद न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश म्हणून दाखवून आणि अनुकूल आदेश देऊन लोकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक केली आहे. ख्रिश्चनने असा दावा करून हे केले की कायदेशीर विवाद सोडवण्यासाठी सक्षम न्यायालयाने त्यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली होती.
अहमदाबाद शहरातील दिवाणी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने करंज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर या लबाडीवर कारवाई करण्यात आली आणि त्याच्या बनावट न्यायालयाचा पर्दाफाश करण्यात आला.
निवेदनानुसार, मॉरिस सॅम्युअल ख्रिश्चनवर भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 170 आणि 419 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्यांच्या जमिनीच्या वादाशी संबंधित खटले शहर दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहेत, अशा लोकांना ख्रिश्चन गोवायचा असे प्राथमिक पोलिस तपासात उघड झाले आहे. तो त्याच्या ग्राहकांकडून त्यांची प्रकरणे सोडवण्यासाठी फी म्हणून ठराविक रक्कम घेत असे.
जमिनीचे वाद सोडवण्याच्या नावाखाली फसवणूक केली
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ख्रिश्चनने प्रथम स्वत:ला कोर्टाने नियुक्त केलेला अधिकृत मध्यस्थ म्हणून स्थापित केले आणि नंतर आपल्या ग्राहकांना गांधीनगर येथील कार्यालयात बोलावले. त्यांनी हे कार्यालय अगदी न्यायालयासारखे बनवले होते, जिथे ते न्यायाधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून आदेश देत असत.
निवेदनात म्हटले आहे की, त्याचे साथीदार न्यायालयीन कर्मचारी किंवा वकील असल्याचे भासवून कारवाई खरी असल्याचे वातावरण निर्माण करायचे. 2019 मध्ये, ख्रिश्चनने त्याच्या क्लायंटच्या बाजूने ऑर्डर मिळविण्यासाठी हीच पद्धत वापरली.
काय प्रकरण आहे?
हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील सरकारी जमिनीशी संबंधित आहे, तर त्यांच्या ग्राहकाने त्यावर दावा केला होता आणि पालडी परिसरातील भूखंडाशी संबंधित महसूल नोंदींमध्ये त्यांचे नाव जोडायचे होते.
लवाद आणि सामंजस्य कायद्यांतर्गत कोणत्याही न्यायालयाने जारी केलेल्या कोणत्याही अधिकृततेशिवाय किंवा आदेशाशिवाय, ख्रिश्चनने त्याच्या क्लायंटला सांगितले होते की त्याला सरकारने “अधिकृत लवाद” म्हणून नियुक्त केले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की फसवणूक करणाऱ्याने त्याच्या ‘न्यायालयात’ बनावट कार्यवाही सुरू केली आणि आपल्या ग्राहकाच्या बाजूने आदेश दिला. त्या आदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या जमिनीच्या महसूल अभिलेखात त्यांच्या ग्राहकाचे नाव जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ख्रिश्चनने शहर दिवाणी न्यायालयात दुसऱ्या वकिलामार्फत अपील दाखल केले आणि त्याने दिलेला फसवा आदेशही जोडला. तथापि, न्यायालयाचे रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई यांना अलीकडेच आढळून आले की ख्रिश्चन हा लवाद किंवा न्यायाधिकरणाचा आदेश खरा नाही.
त्याच्या तक्रारीनंतर कारंज पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून गुंडाला अटक केली, असे निवेदनात म्हटले आहे. त्याच्याविरुद्ध अहमदाबाद शहरातील मणिनगर पोलिस ठाण्यात २०१५ मध्ये फसवणुकीची तक्रार दाखल आहे.