बदलापूर आंदोलन प्रकरणी 300 ते 400 आंदोलनकर्त्यांवर कल्याण लोहमार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर 28 जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे अजूनही धरपकड सुरूच आहे. कायदेशीर पणाने रेल्वे अडवणे सरकारी कामांमध्ये अडथळा निर्माण करणे पोलिसांवर दगडफेक करणे, हिंसक आंदोलन करणे, अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे विविध कलमानुसार कल्याण लोहमार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपींचे सर्च ऑपरेशन सुरु केले आहे. बदलापूरमधील या घटनेवर राज्य सरकारच्यावतीने मंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषद घेत संबंधित सर्वांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती दिली.
दिपक केसरकर म्हणाले की, मी बदलापूरला जाऊन आलो आहे. विद्यालयाचे ट्रस्टी, मुख्यध्यापक, तसेच ज्या संस्थेने वेळोवेळी तक्रारी केल्या होत्या या सर्वांना भेटून आलो आहे. सदर घटना 12 तारखेला घडली होती माञ शाळेने ही घटना दाबली होती. संबंधित संस्था चालकांनी अपली बदनामी होईल म्हणून प्रकरणं दाबून ठेवलं आहे. संबंधित पोलीस स्थानकात असणाऱ्या पीआय यांनी देखील कारवाईमध्ये दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होईल. मी सर्व अहवाल मागवला आहे. जी कारवाई करायची आहे ती तत्काळ केली जाईल, अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी दिली. अहवाल आल्यानंतर सबंधित संस्थेत प्रशासक नेमण्याबाबत निर्णय होईल. तसे अधीकार आम्हाला आहेत, असं दीपक केसरकरांनी सांगितले. 10 ते 15 टक्के पालक आंदोलनात होते. मात्र बाकी लोक आंदोलक नव्हते. कारण गिरीश महाजन त्यांच्यासोबत बोलायला गेले होते, तेव्हा त्यांच्यावर बाटल्या फेकण्यात आल्या, असा दावाही दीपक केसरकरांनी केला.
ज्या डॉक्टरांनी संबंधित मुलीवर उपचार करायला नकार दिला, त्यांच्यावर देखील कारवाई होईल. या मुलीवर उपचार झाले नाहीत. कोणतेही उपचार न होता ही मुलगी पोलीस ठाण्यात बाकडावर पडून राहते ही महाराष्ट्रासाठी शरमेची बाब आहे. या प्रकरणी पीआय यांना निलंबित करावं, यासाठी मी स्वतः गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहे आणि निलंबन करण्याची विनंती करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सक्त आदेश दिले आहेत की, मुलांच्याबाबत कोणी चुकीच्यापद्धतीने वागत असेल तर त्यावर सक्त कारवाई केली जाईल. 21 ऑगस्टला सायंकाळी 4 वाजता मी पालकांची बैठक त्या शाळेत बोलावली आहे. या बैठकीला पालकांनी उपस्थित राहावं. त्यांचं म्हणणं काय आहे ते मोकळेपणाने माझ्याशी बोलावं, असं आवाहन देखील दीपक केसरकर यांनी केलं आहे.
पुण्यातही असाच प्रकार-
पुण्याच्या एका खाजगी शाळेत देखील असाच काहीसा प्रकार घडल्याची माहिती समोर येत आहे. या ठिकाणी तो प्रकार यशस्वी झाला नाही. मात्र त्या शाळेने देखील हा प्रकार लपवून ठेवला त्यामुळे त्या शाळेवर देखिल प्रशासक नेमण्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. ज्यावेळी आम्ही प्रशासक नेमतो, त्यावेळी आम्हाला प्रक्रिया पार पडावी लागते. अन्यथा संबंधित लोक कोर्टात जातात आणि स्टे मिळतो म्हणून संस्था चालकांना बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे, असंही दीपक केसरकर म्हणाले.