मिरा-भाईंदर मनपाच्या शालेय साहित्य खरेदीतील कथित अनियमिततेवर चौकशी सुरू. ₹१६ कोटींच्या कंत्राटातील निविदा, गुणवत्ता आणि वितरणावर प्रश्न अतिरिक्त आयुक्तांचे उपायुक्तांना सविस्तर अहवालाचे निर्देश
📍 मिरा-भाईंदर | ३ ऑक्टोबर २०२६
प्रतिनिधी
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय साहित्याच्या खरेदी आणि वितरण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सुमारे ₹१६ कोटींच्या दोन वर्षांच्या कंत्राटात साहित्याचा दर्जा, निविदेतील तांत्रिक निकष आणि गुणवत्ता तपासणी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने शिक्षण विभागाकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात मराठी, हिंदी, उर्दू आणि गुजराती माध्यमाच्या महापालिका शाळा आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षात या शाळांमध्ये ८ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पुस्तके तसेच अन्य शालेय साहित्य महापालिकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाते.
दोन वर्षांसाठी ₹१६ कोटींचे कंत्राट
शालेय साहित्याच्या पुरवठ्यासाठी यंदा एप्रिल महिन्यात निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यानंतर १७ जून रोजी ‘नवकार’ या कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. हे कंत्राट दोन वर्षांसाठी असून त्याची एकूण किंमत सुमारे ₹१६ कोटी असल्याचे समोर आले आहे.
मात्र, एवढ्या मोठ्या आर्थिक तरतुदीतून विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते ॲड. कृष्णा गुप्ता यांनी महापालिका प्रशासनाकडे याबाबत तक्रार दाखल केली असून निविदा प्रक्रिया आणि साहित्याच्या गुणवत्ता तपासणीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
गणवेशातील साहित्याच्या निकषांवर आक्षेप
तक्रारीनुसार, विद्यार्थ्यांच्या गणवेशातील काही साहित्यांसाठी निविदेत आवश्यक तांत्रिक तपशील स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले नसल्याचा आरोप आहे.
विशेषतः मुलींच्या गणवेशातील ओढणीची लांबी, रुंदी आणि कापडाची जाडी याबाबत स्पष्ट तांत्रिक निकष नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मुलांच्या टायसाठीही आवश्यक तांत्रिक तपशील नसल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. या कारणामुळे पुरवठा करण्यात आलेल्या साहित्याच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
वह्यांच्या कव्हरच्या GSM वरही प्रश्न
शालेय वह्यांच्या कव्हरबाबतही तक्रारीत काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. निविदेतील अटींनुसार सॉफ्टबाउंड वह्यांसाठी ५५० GSM, तर चित्रकलेच्या वहीसाठी २८० GSM कव्हरचा निकष असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
मात्र प्रत्यक्ष पुरवठा करण्यात आलेल्या वह्यांच्या कव्हरची जाडी आणि गुणवत्ता अपेक्षित निकषांनुसार आहे का, याबाबत तक्रारदाराने प्रश्न उपस्थित केला आहे. निविदेतील तांत्रिक तपशील आणि प्रत्यक्ष साहित्य यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच चित्रकलेच्या वहीसंदर्भातील निविदेतील वर्णनावरही तक्रारदाराने आक्षेप घेतला आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित साहित्याला मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडून गुणवत्ता मंजुरी कशी मिळाली, असा सवाल तक्रारीत उपस्थित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. हा मुद्दा आता प्रशासनाच्या चौकशीत तपासला जाणार आहे.
ACB चौकशीचीही मागणी
या प्रकरणात आर्थिक अनियमितता, अधिकाराचा गैरवापर आणि संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांमधील संभाव्य संगनमताची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदाराकडून करण्यात आली आहे. मात्र या आरोपांबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष प्रशासनाकडून जाहीर झालेला नाही.
तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची तसेच दोष आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांकडून अहवालाचे निर्देश
तक्रारीची दखल घेत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे यांनी शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त कविता बोरकर यांना या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता निविदेतील अटी, पुरवठा केलेले साहित्य, गुणवत्ता तपासणी, प्रयोगशाळेचे प्रमाणपत्र आणि वितरण प्रक्रिया यांची प्रशासनाकडून छाननी होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही शिक्षण विभागाशी संबंधित शालेय गणवेश, वह्या, शूज, मोजे, पाण्याच्या बाटल्या आदी साहित्याच्या पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र निविदा नोंदी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे संबंधित कंत्राटाची अधिकृत कागदपत्रे आणि निविदेतील तांत्रिक अटी तपासणे या चौकशीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाण्याच्या बाटल्यांचे वितरणही रखडल्याचा दावा
दरम्यान, विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचे वितरण अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचा मुद्दाही समोर आला आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन काही महिने उलटूनही बाटल्यांचे वितरण झाले नसल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित कामासाठी १७ जून रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती आणि काम पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती, असेही नमूद आहे.
चौकशीच्या अहवालाकडे लक्ष
₹१६ कोटींच्या या कंत्राटाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे आता महापालिकेच्या सविस्तर अहवालातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. निविदेतील तांत्रिक निकष प्रत्यक्ष पुरवठ्यात पाळले गेले का, साहित्याची गुणवत्ता योग्य पद्धतीने तपासली गेली का, प्रयोगशाळेची प्रमाणपत्रे आणि गुणवत्ता अहवाल नियमानुसार आहेत का, तसेच विद्यार्थ्यांना मंजूर साहित्य वेळेत मिळाले का, या मुद्द्यांवर प्रशासनाच्या अहवालातून अधिक स्पष्टता येऊ शकते.
सध्या हे प्रकरण तक्रार आणि प्रशासकीय चौकशीच्या टप्प्यावर असून, गैरव्यवहार झाल्याचे अंतिम निष्पन्न झालेले नाही. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील निष्कर्ष आणि पुढील कारवाई स्पष्ट होणार आहे
Slug: mira-bhayandar-municipal-school-supplies-16-crore-inquiry