राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडे (एनसीटीई) मूल्यांकन अहवाल सादर न करणाऱ्या राज्यातील २९५ महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांपासून या महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. यंदाच्या बीएडच्या प्रवेश प्रक्रियेवर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याची भीती आहे.
देशभरातील शिक्षणशास्त्र पदवी (बीएड) महाविद्यालयांची दुर्दशा उघडकीस आल्यानंतर एनसीटीईने ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षण संस्थांना २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांसाठी परिषदेच्या पोर्टलवर ऑनलाइन कामगिरी मूल्यांकन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. महाराष्ट्रातील २९५ महाविद्यालयांनी मू्ल्यांकन अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे २० मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये अहवाल सादर न करणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नोटिशीला मेलद्वारे उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देऊनही २९५ महाविद्यालयांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयांची मान्यता २०२५-२६ पासून रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्व मान्यताप्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांना अहवाल योग्यरीत्या सादर करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर करण्यात केली होती. तसेच एनसीटीईचे अध्यक्ष व सदस्य सचिव यांची मार्गदर्शन करणाऱ्या चित्रफितीही प्रसिद्ध केल्या. अहवाल सादर करण्यासाठी १० नोव्हेंबर २०२४ ही अंतिम मुदत दिली होती. मात्र त्यानंतर १० डिसेंबर आणि ३१ डिसेंबर २०२४ अशी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र तरीही महाविद्यालयांनी अहवाल सादर केला नाही.
देशातील दोन हजारपेक्षा अधिक महाविद्यालयांनी अखेरपर्यंत अहवाल सादर केला नाही, तसेच कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर दिले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या सर्व बीएड महाविद्यालयांची मान्यता एनसीटीईने रद्द केली आहे. मात्र यामध्ये महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांची संख्या सर्वाधिक असल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे.