देशाच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपो रेट कमी केला होता. तब्बल पाच वर्षांनी रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे रेपो रेट 6.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. त्यामुळे आगामी काळात वाहन आणि गृह कर्जाचे (Home Loan) व्याजदर घटणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे घरे आणि वाहनावर कर्जावर (Auto Loan) भराव्या लागणाऱ्या मासिक हप्त्याचा म्हणजेच ईएमआयचे (EMI) ओझे कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
बहुतांश गृह कर्ज ही फ्लोटिंग व्याजदराची असतात. बँकांकडून रेपो रेटनुसार व्याजदरात कपात केली जाते तेव्हा फ्लोटिंग व्याजदर असलेल्या गृहकर्जाच्या ईएमआयचा आकडाही बदल असतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने पाच वर्षांनी रेपो रेट कमी केल्याने आता बँकाही होम आणि ऑटो लोनच्या व्याजदरात घट करतील, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना वाटत आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये प्राप्तीकरावरील सुटीची मर्यादा 12 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. जेणेकरुन सामान्य लोकांच्या हातात जास्त पैसे येतील आणि ते हाच पैसा खर्च करतील. याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यात होईल, असा धोरणकर्त्यांचा अंदाज आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पतधोरण समितीची बैठक पार पडली होती. यावेळी रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती. मात्र, या कपातीनंतर आता बँका याचा फायदा सामान्य ग्राहकांना करुन देणार का, हे पाहावे लागेल.
रेपो रेटमधील कपात अत्यंत कमी असल्याने बँकाकडून गृह आणि वाहन कर्जाच्या व्याजदरात इतक्यात कपात होणार नाही, असा अंदाज जाणकारांकडून वर्तवला जात आहे. रेपो रेट कमी झाल्यानंतर बँकांच्या ठेवी संकलनात वाढ होऊन पुरेशी रोख तरतला (Liquidity) कमावण्यासाठी आणखी 3 ते 6 महिने जावे लागतील. त्यानंतर बँकांकडून गृह आणि वाहन कर्जाचे व्याजदर कमी केले जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट महत्त्वाचा का असतो?
रिझर्व्ह बँकेकडून अन्य बँकांना ज्या दराने कर्जपुरवठा करण्यात येतो, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट जास्त असल्यास बँका त्यांच्यावर पडणारा व्याजभार ग्राहकांवर ढकलतात. त्यामुळे गृह आणि वाहन कर्जाचे व्याजदर वाढतात. त्याउलट म्हणजे रेपो रेट कमी झाल्यास गृह आणि वाहन कर्जाचे व्याजदर कमी होतात. आता पाच वर्षांनी रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांवर व्याजदर कपातीसाठी दबाव आहे. त्यामुळे आता बँका काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.