लाडकी बहीण योजना निकषांच्या कचाट्यात अडकरणार अशी स्थिती असतानाच राज्यातील लाखो महिलां या योजनेतील सातवा हप्ता केव्हा येणार याकडे डोळे लावून बसल्या आहेत. पाठिमागच्या म्हणजेच 2024 या वर्षात योजना सुरु झाली तेव्हापासून लाभार्थी (Ladki Bahin Yojana Benefits) महिलांच्या खात्यांवर 1500 रुपये एकरकमी प्रतिमहिना जामा होत आहेत. असे असले तरी नव्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात येणारा सातवा हप्ता अद्याही खात्यावर जमा झाला नाही. त्यामुळे यंदाच्या मकर संक्रात (Makar Sankranti) सणाचे औचित्य साधत राज्य सरकार राज्यभरातील लाडक्या बहिणांना संक्रांत वाण देणार का याबाबत उत्सुकता आहे. तसे घडले तर या महिलांची संक्रात गोड होऊ शकणार आहे.
सरसकट लाभामुळे लाभार्थींची संख्या फुगली
लाडकी बहीण योजना सुरु करुन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने राज्यात तेव्हा चर्चेचा धुरळा उडवून दिला होता. विधानसभा निवडणूक 2024 तोंडावर असल्याने सरकारने फारसा विचार न करता ही योजना जाहीर केली आणि अंमलातही आणली. त्यामुळे अर्ज केलेल्या महिलांना कोणताही निकष अथवा विचार न करता सरकारने सरसकट लाभ दिला. प्रति महिना 1500 रुपये या प्रमाणे आतापर्यंत एकण सहा हप्त्यांचे मिळून जवळपास 9000 रुपये महिलांना प्रत्येकी मिळाले आहेत. या योजनेवर खर्च झालेल्या पैशांचे एकूण गणित तपासता आतापर्यंत सरकारी तिजोरीतून शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतून 25% लाभार्थी वगळणार? सरकार दरमहा वाचवणार 900 कोटी रुपये? घ्या जाणून)
केवळ त्रोटक अभ्यासावर योजनेचा घाट?
लाडकी बहीण योजना भलेही आता राज्य सरकारच्या गळ्यात अडकलेले हाड ठरली असली तरी, मुळात ती केवळ राजकीय लाभापोटीच सुरु करण्यात आली होती, असा आरोप होत आहे. अशी एखादी योजना सुरु करावी अशी मागणीदेखील समाजातील कोणत्याही घटकाने केली नव्हती. तसेच, ही योजना लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने कोणताही अभ्यास केला नव्हता. केवळ मध्य प्रदेश सरकारने ही योजना लागू केली. त्याचा भाजपला त्या राज्यात सत्ता मिळविण्यासाठी फायदा झाला. त्याच पावलावर पाऊल ठेवत महायुती सरकारने ही योजना सुरु केली. दरम्यान, असे असले तरी इतर बाबींचा सामान्यांना विचार करण्याचे फारसे कारण नाही. ते केवळ योजनेचा सातवा हप्ता केव्हा येतो याकडे डोळे लावून बसले आहेत. मकर संक्रात सणाचे औचित्य साधून तरी हे सरकार या हप्त्याचे पैसे देणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.
योजना टिकवण्यासाठी इतर विभागांच्या निधीस कात्री?
लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्यभरातील महिलांनी लाखोंच्या संख्येने अर्ज केले आहेत. त्यातील बहुतांश अर्ज हे सरसकट मंजूर करण्यात आल्याने आणि काही अर्ज केवळ कागदपत्रं किंवा तांत्रिक अडणींमुळे फेटाळण्यात आल्याने लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. अशा वेळी ही योजना कायम सुरु ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला निधीसाठी प्रचंड मेहनत करावी लागत आहे. इतकेच नव्हे तर इतरही विविध विभागांना मिळणाऱ्या निधीस कात्री लावावी लागत आहे. त्यामुळे या योजनेस निकष लावण्यात यावेत अशी राज्य सरकारची भूमिका असून त्यावर विचार सुरु आहे. असे झाले तर नियमाप्रमाणे एका व्यक्तीस एकाच योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ज्यामुळे महिलांना नमो शेतकरी सन्मान, संजय गांधी निराधार योजना अथवा लाडकी बहीण अशा योजनांपैकी केवळ एकाच योजनेचा लाभ घ्यावा लागणार आहे.