हिमाचल प्रदेश सरकारने (Himachal Pradesh) जनतेला मोफत पाणी देणे बंद केले आहे. आता नागरिकांना दरमहा 100 रुपये पाणी भाडे द्यावे लागणार आहे. यासोबतच मलनिस्सारण शुल्क आणि शौचालयासाठी 25 रुपयेही द्यावे लागणार आहेत. हे शुल्क फक्त ज्या भागात मलनिस्सारणाची सुविधा आहे तिथेच लागू होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे जनतेच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
राज्य सरकारने जनतेला मोफत पाणी देणेही बंद केले आहे. नागरिकांना दरमहा 100 रुपये पाणी भाडे द्यावे लागणार आहे. पाण्यासोबतच लोकांना मलनिस्सारण शुल्कही भरावे लागणार आहे. यासोबतच प्रति शौचालय 25 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. घरात एकच शौचालय असल्यास 25 रुपये, दोन असल्यास 50 रुपये शुल्क भरावे लागेल. मात्र, हे शुल्क शहर आणि गावातील ज्या भागात मलनिस्सारणाची सुविधा आहे, अशा ठिकाणीच आकारण्यात येणार आहे. जेथे मलनिस्सारण सुविधा नाही तेथे हे शुल्क आकारले जाणार नाही.
1 ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू झाला
कर आकारण्याची अधिसूचना जलशक्ती विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा यांनी 21 सप्टेंबर रोजी जारी केली आहे. मलनिस्सारण शुल्काबाबत परिस्थिती स्पष्ट नव्हती. विभागाने याबाबतची स्थिती स्पष्ट केली आहे. त्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबरपासून करण्यात आली आहे.हे शुल्क नोव्हेंबर महिन्यात येणाऱ्या ऑक्टोबर महिन्याच्या बिलाला देखील जोडले जाईल. मागील सरकारने जनतेला मोफत पाणी दिले होते. आर्थिक संकटात अडकलेल्या राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने हा फॉर्म्युला काढला आहे.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
दुसरीकडे, राज्यात ‘टॉयलेट सीट टॅक्स’ लागू केल्याच्या वादात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांची प्रतिक्रिया आली आहे. सीएम सखू यांनी हे निराधार असल्याचे सांगून ‘टॉयलेट टॅक्स’सारखा कोणताही कर नसल्याचे सांगितले. माध्यमांशी बोलताना सुखविंदर सिंग सुखू म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी भाजपने हिमाचल प्रदेशात 5 हजार कोटी रुपये वितरित केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी मोफत पाणी मीटर बसवण्याचे आश्वासन दिले होते आणि ते म्हणाले होते की ते कोणतेही पाणी बिल आकारणार नाहीत. आम्ही प्रति कुटुंब 100 रुपये बिल मागितले. ज्यामध्ये ओबेरॉय आणि ताजसारख्या पंचतारांकित हॉटेल्सचाही समावेश होता. त्यांच्यामध्ये कर भरण्याची क्षमता असलेल्यांचाही समावेश होता. शौचालय करासारखा कोणताही कर नाही. यावर राजकारण करणाऱ्यांनी समजून घ्यावे. यातून राजकीय फायदा घेऊ नये. आधी गोष्टी समजून घ्याव्यात आणि मग बोलले पाहिजे.
‘टॉयलेट सीट टॅक्स’वरून राजकीय गदारोळ
त्याचवेळी हिमाचल प्रदेशच्या जलशक्ती विभागाच्या वतीने निवेदन जारी करताना शहरी भागातील शौचालयानुसार कर आकारणीच्या वृत्ताचे खंडन करण्यात आले. हिमाचल प्रदेशच्या सुखू सरकारच्या ‘टॉयलेट सीट टॅक्स’वरून सातत्याने राजकीय गदारोळ पाहायला मिळत आहे. हिमाचल सरकारच्या या निर्णयावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
काँग्रेस लोकांच्या शौचालयासाठी कर वसूल करत आहे
भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी ‘शौचालयांवर कर’ लावण्याच्या हिमाचल प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर हल्लाबोल केला. नकवी म्हणाले की, महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त काँग्रेस सरकार हिमाचलच्या जनतेला अशी भेट देत आहे, यापेक्षा जास्त असंवेदनशीलता नक्कीच असू शकत नाही. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घरोघरी मोफत शौचालये, चौका-चौकात मोफत शौचालये उपलब्ध करून देण्याचा जोरदार प्रचार करत आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रेस पक्षही आपल्या राज्यात शौचालयांवर कर लादत आहे. गुन्हेगारी कृत्य आहे, त्यापेक्षा जास्त काही नाही.