डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर नागरिकांसाठी काय बदलले?

 लेखनी बुलंद प्रतिनिधी

भारतामध्ये डिजिटल डेटा संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर नागरिकांच्या गोपनीयतेला अधिक कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. कंपन्यांना डेटा संकलन आणि वापरासाठी स्पष्ट संमती घ्यावी लागणार आहे. उल्लंघन झाल्यास मोठा दंड होऊ शकतो. या कायद्याचा व्यवसाय, स्टार्टअप आणि सामान्य वापरकर्त्यांवर नेमका काय परिणाम होईल याचा सविस्तर आढावा.

सविस्तर बातमी

भारतामध्ये डिजिटल व्यवहारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायदा २०२३ आणि २०२५ चे नियम लागू झाल्यामुळे, नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटावर आता त्यांचा स्वतःचा कायदेशीर अधिकार प्रस्थापित झाला आहे .  कंपन्यांना डेटा वापरण्यापूर्वी स्पष्ट संमती घेणे अनिवार्य आहे, तसेच डेटा काढणे, दुरुस्त करणे आणि सुरक्षितता राखण्याचे हक्क नागरिकांना मिळाले आहेत, ज्यामुळे डेटा गोपनीयता अधिक मजबूत झाली आहे.

डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा (DPDP Act) लागू झाल्यानंतर नागरिकांसाठी झालेले महत्त्वाचे बदल:

संमती (Consent) अनिवार्य: आता कोणतीही संस्था किंवा ॲप तुमची वैयक्तिक माहिती (नाव, मोबाईल नंबर, पत्ता, लोकेशन) त्यांच्या मर्जीने वापरू शकत नाही. डेटा गोळा करण्यापूर्वी तुम्हाला स्पष्टपणे विचारणा करावी लागेल आणि तुम्ही ती संमती कधीही मागे घेऊ शकता.

डेटा दुरुस्ती आणि हटवण्याचा हक्क (Right to Correction & Erasure): जर तुमचा चुकीचा डेटा कंपन्यांकडे असेल, तर तो दुरुस्त करण्याचा किंवा चुकीची माहिती काढून टाकण्याचा (Delete/Right to be Forgotten) अधिकार तुम्हाला मिळाला आहे [५, ६].
डेटा वापराची माहिती (Right to Information): तुमचा डेटा कशासाठी वापरला जात आहे, कोणाला शेअर केला जात आहे, याची माहिती मागण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे .

डेटा संरक्षणाची जबाबदारी: कंपन्यांना आता तुमचा डेटा सुरक्षित ठेवावा लागेल. डेटा चोरी (Data Breach) झाल्यास कंपन्यांना त्याबद्दल सरकार आणि संबंधित व्यक्तीला सूचित करावे लागेल.

मुलांच्या डेटाची विशेष सुरक्षा: १८ वर्षांखालील मुलांचा डेटा गोळा करताना पालकांची संमती अनिवार्य केली आहे, आणि मुलांवर ट्रॅकिंग किंवा टार्गेटेड जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे.
तक्रार निवारण प्रणाली: जर तुमच्या डेटाचा गैरवापर झाला, तर तुम्ही थेट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडियाकडे तक्रार करू शकता 

सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम:

या कायद्यामुळे मोबाईल ॲप्स, सोशल मीडिया आणि वेबसाईटला आता अत्यंत सावधगिरीने डेटा हाताळावा लागेल. विनाकारण अनावश्यक माहिती मागणाऱ्या ॲप्सना लगाम बसेल आणि नागरिकांची ऑनलाइन गोपनीयता अधिक सुरक्षित होईल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना मोठा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो

काय बदलले?

• स्पष्ट संमतीशिवाय डेटा संकलन नाही

• डेटा उल्लंघनाची तात्काळ माहिती देणे बंधनकारक

• अल्पवयीनांच्या डेटासाठी विशेष संरक्षण

• मोठ्या दंडाची तरतूद

व्यवसायांवर परिणाम

स्टार्टअप आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना डेटा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावे लागू शकतात.

नागरिकांसाठी फायदा

व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर झाल्यास तक्रार करण्याचा स्पष्ट अधिकार उपलब्ध.

लेखणी बुलंदचे मत

कायद्याचा हेतू सकारात्मक असला तरी अंमलबजावणी पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे आवश्यक आहे. गोपनीयतेच्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने येऊ नयेत.

🎯 तुमच्यासाठी महत्वाचे:
कोणतेही अ‍ॅप वापरण्यापूर्वी “Privacy Policy” वाचा — ती आता कायदेशीर दस्तऐवज आहे.