महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी (Maharashtra Assembly Elections 2024) 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी सकाळी सात वाजल्यापासून मतदानाला प्रारंभ होत आहे. सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत मतदान केंद्रावर रांगेत उपस्थित असलेल्या सर्व मतदारांचे मतदान होईपर्यंत त्या मतदान केंद्रावर मतदान घेतले जाणार आहे. यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे. मतदानासाठी 2 लाख 21 हजार 60 बॅलेट युनिटचा वापर केला जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी २८८ मतदारसंघातील सुमारे ९ कोटी ७० लाख २५ हजार ११९ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. राज्यात विधानसभेच्या निवडणूकीच्या रिंगणात एकूण ४ हजार १३६ उमेदवार आहेत. ज्यामध्ये ३,७७१ पुरूष, ३६३ महिला आणि तर अन्य २ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.
राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी पुरेशा संख्येने ईव्हीएम उपलब्ध असून पुरेसा साठा आहे. महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने 1,00,186 इतक्या मतदान केंद्रांसाठी 2,21,600 बॅलेट युनिट (221 %), 1,21,886 कंट्रोल युनिट (122 %) व 1,32,094 व्हीव्हीपॅट (132 %) इतक्या प्रथमस्तरीय तपासणी मशिन्स उपलब्ध असून एकूण प्रथमस्तरीय करण्यात आलेल्या ईव्हीएम पैकी प्रशिक्षण व जनजागृतीच्या कार्यक्रमाकरिता त्यापैकी 5166 बॅलेट युनिट, 5166 कंट्रोल युनिट व 5165 व्हीव्हीपॅट इतक्या मशिन्सचा वापर करण्यात आला आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगामार्फत राज्यभरात 1 लाख 427 मतदान केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. यंदा राज्यात मुख्य मतदान केंद्र ही 1 लाख 186 असून, त्यापैकी शहरी भागात 42 हजार 604 तर ग्रामीण भागात 57 हजार 582 इतकी मतदान केंद्र राहणार आहेत. सहायक मतदान केंद्रांची संख्या 241 इतकी आहेत. मतदारांच्या संख्येच्या प्रमाणात मतदान केंद्राच्या संख्येत वाढ केली असून राज्यात शहरी मतदान केंद्र 42,604 तर ग्रामीण मतदान केंद्र 57,582 इतकी आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत आदिवासी मतदारसंघ आणि दुर्गम भागांतील मतदारांसाठी विशेष सुविधा देण्यावर भर दिला आहे. गडचिरोली, गोंदिया, नंदुरबार, धुळे, आणि अमरावती जिल्ह्यात जेथे आदिवासी आणि दुर्गम भाग आहेत तेथे मतदान केंद्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘महिला नियंत्रित मतदान केंद्र’ स्थापित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात ४२६ मतदान केंद्रांचे नियंत्रण महिला करणार आहेत. नाशिक जिल्ह्यात सर्वात जास्त ४५ मतदान केंद्रांचे नियंत्रण महिलांकडे असणार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व महिला नियंत्रित मतदान केंद्रात कोणताही विशिष्ट रंग वापरला जाणार नाही तसेच मतदान केंद्रातील कुठल्याही खास राजकीय पक्षाच्या रंगाचा अनावश्यक वापर होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.
मतदारांना सहजतेने आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा,यादृष्टीने निवडणूक यंत्रणेमार्फत विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने निवडणूक विभागाच्या संकेतस्थळावर तसेच वोटर्स ॲपवर मतदारांना आपला निवडणूक ओळखपत्राचा अंक टाकून किंवा स्वतःचे नाव किंवा मतदार नोंदणी करताना दिलेल्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे या ॲपवर आपले नाव मतदार यादीत शोधणे तसेच मतदान केंद्र याची माहिती सहजतेने मिळू शकते. मतदानासाठी जाताना ॲपच्या सहाय्याने मतदारांनी आपले मतदान केंद्र, आपले नाव मतदार यादीत असल्याची खातरजमा केल्याने कमी वेळेत मतदान करणे सहजतेने शक्य आहे.
हेल्पलाइन क्रमांक-
निवडणूकविषयी मतदारांना सर्व प्रकारची माहिती देण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर १९५० या टोलफ्री क्रमांकाची सुविधा सुरू करण्यात आलेली आहे.राज्यस्तरावर तसेच जिल्हास्तरावर संपर्क केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत.
सक्षम ॲप-
भारतीय निवडणूक आयोग दिव्यांग नागरिकांसाठी (पीडब्ल्यूडी) मतदार ओळख आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता हे ॲप विकसित केले आहे. या ॲपवर दिव्यांग व ज्येष्ठ मतदारांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
मतदान केंद्रावर हे पुरावे असणार ग्राह्य-
आपले नाव मतदार यादीत असेल मात्र मतदान केंद्रावर निवडणूक आयोगामार्फत देण्यात आलेले मतदार ओळखपत्र नसेल तर मतदान केंद्रावार त्याच्याशिवाय पुढील ओळखपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. यामध्ये १) आधार कार्ड २) वाहन चालक परवाना ३) पॅन कार्ड ४) भारतीय पारपत्र ५) केंद्र/राज्य शासन / सार्वजनिक उपक्रम/खाजगी औद्योगिक कंपन्यांनी वितरीत केलेले सेवा ओळखपत्र ६) खासदार/आमदार यांचे अधिकृत ओळखपत्र ७) संबंधित शिक्षक/पदवीधर मतदारसंघातील शिक्षण संस्थेत कार्यरत असलेल्या मतदारांना वितरीत केलेले सेवा ओळखपत्र ८) विद्यापीठाद्वारे वितरित पदवी/पदवीका मूळ प्रमाणपत्र ९) सक्षम प्राधिकरणाद्वारे वितरीत केलेले दिव्यांगत्वाचे मूळ प्रमाणपत्र १०) भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने वितरीत केलेले युनिक डिसॅबिलीटी ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.