कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्यांचा नजीकच्या शाळांत समावेश करण्याची योजना ‘समूह शाळां’च्या रूपाने पुन्हा समोर येणे ही बाब धक्कादायक नाही; कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून ती चर्चेत आहे. मात्र, ही योजना निश्चितच चिंताजनक आहे. शैक्षणिक साधनांचा कमाल उपयोग करून घेण्याचे व्यावहारिक कारण दाखवून ही योजना साकारण्यात आली असली, तरी त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कायद्याने मिळालेल्या शिक्षण हक्काचा भंग होणार आहे.
सहा ते चौदा वयोगटातील मुला-मुलींना त्यांच्या घराच्या जवळ शाळा देण्याचा कायदा असताना, या योजनेमुळे मात्र विद्यार्थ्यांना लांबच्या शाळांना जावे लागेल; कारण घराजवळ असलेल्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होतील. राज्यात अशा शाळांची संख्या पंधरा हजारांच्या घरात जाणार असून, त्याचा फटका पावणे दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना बसेल. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना सुविधा पुरविता येत नाहीत, तेथील विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होत नाही आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास होत नाही, असा युक्तिवाद यासाठी केला जात असला, तरी तो तोकडा आहे. सरकारची इच्छाशक्ती असेल, तर कमी पटसंख्येच्या, अगदी एक विद्यार्थी असलेल्या शाळेतही सुविधा निर्माण करता येतात. कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा प्रामुख्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत आहेत. तिथे अन्य सुविधांची तुलनेने वानवा आहे. तरीही परिस्थितीशी झगडत तेथील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या या शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांना दूरवरच्या शाळांत जावे लागेल. अशा परिस्थितीत अनेक मुलांचे, विशेषत: मुलींचे शालेय शिक्षण थांबण्याचा धोका आहे. एकीकडे शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणाची भाषा करायची आणि दुसरीकडे काहींचे शिक्षण थांबू शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण करायची, हा दुटप्पीपणा आहे; तो तातडीने थांबवायला हवा.
एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस होऊन साडेपाच दशके झाली आहेत. प्रत्यक्षात जेमतेम तीन ते साडेतीन टक्के रक्कम शिक्षणासाठी खर्च केले जातात; परंतु ही रक्कमही जास्त असल्याचा भास सरकारमधील मंडळींना होतो आहे. त्यामुळेच, शाळा दत्तक घेण्याचे आवाहन कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांना केले जात आहे. कंपन्यांनी आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे (सीएसआर) शाळांना मदत करावी आणि त्याच्या बदल्यात शाळांना या कंपन्यांचे नाव दिले जावे, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने त्यासाठी घेतला आहे. शाळांवर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही किंवा सरकारची तशी इच्छा नाही, असा अर्थ यातून कोणी काढला, तर कसा चुकीचा ठरेल? समूह शाळा प्रत्यक्षात आल्यास त्याचा फटका प्रामुख्याने जसा ग्रामीण आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना बसेल, तसाच प्रकार शाळा दत्तक योजनेमुळे होऊ शकतो. राज्यात बहुतेक कॉर्पोरेट कंपन्या प्रामुख्याने मुंबई-पुणे पट्ट्यात आहेत. तेथील कंपन्याही याच भौगोलिक परिसरात ‘सीएसआर’चा निधी खर्च करतात. त्यामुळे पुणे, ठाणे, नाशिक आदी जिल्ह्यांतील शाळा दत्तक घेण्यासाठी कंपन्या कदाचित पुढे सरसावतील; परंतु मराठवाडा आणि विदर्भ यांमधील, तसेच राज्याच्या अन्य दुर्गम भागांतील शाळा दत्तक घेण्यासाठी कोण पुढे येणार, असा प्रश्न आहे. मुळात हा सारा खटाटोप करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. मुलांना शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी असून, त्याने ती नाकारू नये. ‘कल्याणकारी राज्या’ची भाषा करणाऱ्यांनी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा देण्यापासून दूर जाऊ नये.
वास्तविक शिक्षणावरील खर्च ही प्रत्यक्षात देशाची भावी पिढी घडविण्यासाठीची गुंतवणूक असते. त्याकडे खर्च किंवा ओझे म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन दूर व्हायला हवा. मात्र, गेल्या तीन दशकांपासून हा दृष्टिकोन देशात जाणीवपूर्वक विकसित केला जात आहे. केवळ व्यावसायिक शिक्षणाचेच नव्हे, तर शालेय शिक्षणाचेही बेसुमार खासगीकरण याच काळात झाले आहे. खासगी शिक्षण म्हणजे उत्तम शिक्षण असा गैरसमज निर्माण करून देण्यात येथील संपूर्ण यंत्रणा यशस्वी ठरली आहे. परिणामी शिक्षणाकडे एक बाजारपेठ म्हणून पाहिले जात असून, त्यामधील नफ्यावर डोळा ठेऊन धनदांडगे या क्षेत्रात उतरत आहेत. त्यांना पूरक आणि पोषक ठरेल, असेच वातावरण या साऱ्या काळात निर्माण केले गेले. खासगी शाळांमधील महाग शिक्षण न परवडणारा मोठा वर्ग समाजात असून, तो प्रामुख्याने सरकारी शाळांत येतो. या घटकातील मुला-मुलींना उत्तम शिक्षण मिळण्यासाठी सरकारने तिथे सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात मात्र या सुविधा देण्यातील अडचणींकडे बोट दाखवून शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या मुळावर येणारे हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी समाजातील सूज्ञ घटकांनी सरकारवर दबाव आणायला हवा.