लेखणी बुलंद टीम:
विदर्भतील संत्र उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. ज्या पध्दतीने दर निवडणुकीच्या वेळी अयोध्या येथील राम मंदीराचा मुद्दा होता, त्याच धर्तीवर काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया केंद्र हा मुद्दा देखील प्रत्येक निवडणुकीत अग्रस्थानी असायचा. या गंभीर बाबीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेता आणि जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख (Salil Deshmukh) यांनी सातत्याने पाठपुरावा करीत न्यायालयात प्रलंबीत असलेली केस सुरु केली. अखेर काल (दिनांक 01/07/2025) रोजी मंगळवारला याचा निकाल लागला असून हा संत्रा प्रक्रिया कारखाना परत एमएआयडीसीला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपिठाने दिला आहे. आता एमएआयडीसीच्या माध्यमातुन या प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मत सलील देशमुख यांनी व्यक्त केले.
15 वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्याला यश
काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया कारखाना हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहीला आहे. हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या दुष्टीकोणातुन अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु होते. या भागाचे आमदार असतांना अनिल देशमुख यांनी सुध्दा त्यांचे प्रयत्न सुरुच ठेवले होते. परंतु दरम्यानच्या काळात राज्यात भाजपचे सरकार आले आणि अनिल देशमुख यांचा सुध्दा पराजय झाला होता. याच काळात हा प्रकल्प सुरु करण्याचे भाजपच्या अनेक नेत्यांनी निवडणुकीत आश्वासन सुध्दा दिले होते किंबहुना याच मुद्दयावर त्यावेळीची निवडणुक गाजली होती. परंतु राज्यासह देशात पाच वर्ष भाजपाची सरकार राहुन सुध्दा या प्रकल्पाचे संदर्भात एक इंच सुध्दा काम झाले नाही. ज्या मुद्दयावर भाजपाच्या नेत्यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिले होते, त्याचा विसर तर त्यांना पडलाच परंतु 2019च्या निवडणुकीत सुध्दा त्यांनी हा मुद्दा समोर आणला होता. हा प्रकल्प सुरु व्हावा, ही इच्छा अनिल देशमुख व सलील देशमुख यांची होती.
दरम्यान, 2019 ला निवडणुक जिंकताच अनिल देशमुख यांनी परत न्यायालयात असलेल्या या प्रकल्पाचा संदर्भातील संपुर्ण आढावा घेतला. एमएआयडीसीने त्यांचा हा प्रकल्प चालविण्यासाठी नांदेडच्या सांयटेक्निक इं.प्रा.लि. कंपनीला दिला होता. संत्रावर प्रक्रिया होऊन काटोल व नरखेड तालुक्यासह विदर्भातील संत्रा उत्पादकांना याचा फायदा व्हावा, या दुष्टीकोणातुन संबधीत कंपनी कोणतेही काम करीत नव्हती. हाच मुद्दा घेवून मी न्यायालयीन लढाई सुरु केली आणि त्यात यश आले आहे. अशी प्रतिक्रिया सलिल देशमुख यांनी दिली.
दरम्यानच्या काळात त्यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली. असे असतांनाही सलील देशमुख यांनी अनिल देशमुख यांनी सुरु केलेली लढाई पुढे सुरुच ठेवली. अनेक वेळा एमएआयडीच्या कृषी उद्योग भवन मुंबई येथे कार्यालयातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठकी घेतल्या. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपिठात या प्रकरणाच्या जवळपास 44 तारखा झाल्यात या सर्व तारखांवर मी स्वत: उपस्थित होतो. अशी माहीतीही सलिल देशमुख यांनी दिली.
प्रकल्प 4 आठवड्यात हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय
न्यायालयात ही लढाई लढण्यासाठी काटोल नरखेड तालुक्यातील संपूर्ण शेतकर्‍यांच्या वतीने वरीष्ठ वकील महेश शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी न्यायालयात योग्य ती बाजू मांडत हा प्रकल्प सांयटेक्निक इं.प्रा.लि.कंपनी चालवित नसल्याने तो एमएआयडीसीला हस्तांतरीत करावी, असा युक्तीवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजु ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी हा प्रकल्प आता एमएआयडीसीला सिल खोलुन 4 आठवड्यात हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाचे स्वागत करीत सलील देशमुख यांनी लवकरच हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या दुष्टीकोणतुन प्रयत्न करण्यात येतील असे सांगीतले.