पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू करण्यासाठी राज्यातील विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदी भाषेबाबतचा अंतिम निर्णय पुढच्या सात दिवसांमध्ये घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या दरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे हे हिंदीला भाषेला विरोध करणारे राजकीय पक्ष, नेते, संघटना, भाषातज्ज्ञ यांच्यासोबत बैठक घेणार आहेत.
दादा भुसे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, इतर राज्यांची भाषा, त्यांचे धोरण, हिंदीबाबतचे धोरण याबाबत सरकारची बाजू समजावून सांगणार आहेत. तसेच याला विरोध करणाऱ्यांची नेमकी भूमिका काय याची माहितीही घेणार आहेत. त्यानंतर याविषयी समग्र अहवाल तयार करून सरकार निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे.
सर्वांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय
पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्रावर ठाम असणाऱ्या सरकारनं आता एक पाऊल मागे घेतल्याचं चित्र आहे. या संदर्भात सर्व राजकीय नेते आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली आहे. सोमवारी रात्री या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा या निवासस्थानी एक बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असं ठरलं आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचं नुकसान होऊ नये, यासह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण केलं जाणार आहे.
मनसेचा त्रिभाषा सूत्राला विरोध
पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र राबवून मागच्या दारानं हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप राज्य सरकारवर केला जातोय. मनसेचे राज ठाकरे यांनी त्रिभाषा सूत्राला विरोध केला आहे. त्यांनी राज्य सरकार आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांनाही इशारा दिला आहे.
साहित्य वर्तुळातून नाराजीचा सूर
त्रिभाषा आणि हिंदीसक्तीविरोधात मराठी साहित्यवर्तुळातूनही नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे. विदर्भ साहित्य संघाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीपाद जोशी यांनी यावरून देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलं. त्रिभाषा सूत्रावरून राजकारण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा तारा भवाळकर यांनी इयत्ता चौथीपर्यंत केवळ मातृभाषाच शिकवावी, अशी सूचना केली आहे.
दादा भुसे हे राज ठाकरेंना भेटणार
हिंदी भाषा आणि त्रिभाषा सूत्रावरुन राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे याची माहिती देण्यासाठी शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे राज ठाकरेंची भेट घेणार आहेत. राज ठाकरेंनी हिंदी भाषेच्या सक्तीला आणि त्रिभाषा सूत्राला विरोध केला आहे.