भारत मध्ये “स्मार्ट सिटी” ही संकल्पना मोठ्या आश्वासनांसह पुढे आली. आधुनिक रस्ते, डिजिटल सुविधा, सीसीटीव्ही व्यवस्था, ई-गव्हर्नन्स, स्वच्छता आणि शाश्वत विकास — या सर्व गोष्टींचा समावेश या योजनेत आहे.
परंतु प्रश्न असा आहे की शहर स्मार्ट झाले, पण नागरिकांचे जीवन खरोखर सुलभ झाले का?
विकासाची व्याख्या बदलते आहे
मुंबई सारख्या महानगरांमध्ये उंच इमारती, मेट्रो प्रकल्प, डिजिटल सेवा वाढल्या. परंतु उपनगरांमध्ये — विशेषतः मीरा-भाईंदर सारख्या भागात — अजूनही पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक कोंडी, आणि कचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न कायम आहेत.
स्मार्ट सिटी म्हणजे केवळ तंत्रज्ञान नव्हे; तर सुयोग्य नियोजन, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे
डिजिटल सुविधा — वरदान की दिखावा?
ऑनलाइन तक्रार नोंदणी
मालमत्ता कर भरणा
सार्वजनिक माहिती सहज उपलब्ध
या सुविधा स्वागतार्ह आहेत. पण सर्वसामान्य नागरिक, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक किंवा डिजिटल साक्षरता नसलेले लोक, या सुविधांचा पूर्ण लाभ घेऊ शकतात का?
डिजिटल दरी (Digital Divide) अजूनही मोठा अडथळा आहे.
नागरिकांची भूमिका काय?
नियम पाळणे
सार्वजनिक संपत्तीचे जतन करणे
कर वेळेवर भरणे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सक्रिय सहभाग
शहर फक्त प्रशासनाने नाही, तर नागरिकांच्या वर्तनानेही “स्मार्ट” होते.
शासनाची जबाबदारी
पारदर्शकता, निधीचा योग्य वापर, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ — हे खरे मोजमाप असले पाहिजे. केवळ प्रकल्पांचे उद्घाटन नव्हे, तर त्यांची दीर्घकालीन गुणवत्ता महत्त्वाची आहे.
संपादकीय मत
स्मार्ट सिटी ही केवळ योजना नाही — ती एक संस्कृती आहे.
तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि जबाबदार नागरिकत्व या तिन्ही गोष्टींचा संगम झाला तरच शहर खऱ्या अर्थाने विकसित होईल.
विकासाचा अर्थ फक्त काँक्रीट नव्हे — तर सन्मानाने आणि सुलभतेने जगता येईल अशी व्यवस्था होय.
