शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानाची भरपाई म्हणून जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 412 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यावर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. ऐन हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाच्या अवकृपेमुळे हिरावला गेला होता. कापूस, सोयाबीन या सारख्या पिकांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. दरम्यान आता शेतकऱ्यांना या नुकसान भरपाईची मदत म्हणून जालना जिल्ह्यात 412 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील सर्वाधिक निधी हा अंबड तालुक्यासाठी 150 तर घनसावंगी तालुक्यासाठी 139 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
जालना जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अतिवृष्टी आणि ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला होता. यामुळे पूर पस्थिती निर्माण झाली होती. याचा मोठा फटका येथील शेतकऱ्यांना बसला. पूर परिस्थितीमुळे जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील कापूस,मूग, सोयाबीन यासह फळबागांचाही प्रचंड नुकसान झालं होतं.यामुळे नुकसान भरपाई पोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून 412.30 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगामातील जिरायती पिकांचं 2 लाख 26 हजार 358 हेक्टर क्षेत्रावर तर 28 हजार 586 हेक्टर क्षेत्रावर फळ पिकांचं नुकसान झालं होतं. त्यानंतर कृषी विभागाने केलेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने नुकसान भरपाईसाठी केलेल्या मागणीपोटी शासनाने एकूण 412 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये जिरायती पिकांसाठी 13 हजार 600, बागायतीसाठी 27 हजार रुपये तर फळ पिकांसाठी 36 हजार रूपये प्रति हेक्टर प्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मागील अनेक दिवसांपासून नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकरी वर्गातून ही मागणी वारंवार होत होती, अखेर निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मागे महायुतीचं सरकार असताना देखील आणि विधानसभेच्या प्रचारावेळी देखील तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं होतं, आम्ही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. आता देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. नव्या सरकारकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 412 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.