कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त महापालिका क्षेत्रातील सर्व कत्तलखाने 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून 15 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपर्यंत 24 तास बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने (Kalyan Dombivli Municipal Corporation) चिकन आणि मटण विक्रीवर बंदी (Meat Ban) घातल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले. महापालिका आयुक्तांनी बंदी कायम ठेवल्याने चिकन आणि मटण विक्री करणाऱ्या खाटीक संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात खाटीक संघटनाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. यावेळी हातात कोंबड्या घेऊन आंदोलक कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या गेटसमोर पोहचले. पोलिसांनी सध्या सर्व आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे.
महापालिकेच्या परिसरात वाहनांना प्रवेश बंदी-
महापालिकेने निर्णय मागे नाही घेतला तर 15 ऑगस्टच्या दिवशी आंदोलन छेडण्याचा इशारा खाटीक संघटनांसह राजकीय मंडळींनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कार्यालयासमोर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. राज्य राखीव पोलीस दलाची तुकडी देखील तैनात करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या परिसरात 100 मीटर अंतरावर वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त महापालिका क्षेत्रातील सर्व कत्तलखाने 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून 15 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपर्यंत 24 तास बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या तसेच मोठ्या जनावरांची कत्तल करणारे सर्व कत्तलखाने या कालावधीत बंद राहतील. हा निर्णय 19 डिसेंबर 1988 रोजीच्या प्रशासकीय ठरावाच्या आधारे घेण्यात आला असून, बाजार व परवाना विभागाच्या उपायुक्त कांचन गायकवाड यांनी त्यास मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात पालिका क्षेत्रातील सर्व कत्तलखाने चालकांना नोटीस पाठवून 15 ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मालेगाव महानगरपालिका हद्दीत मटणाची दुकाने बंद-
कल्याण डोंबिवली पाठोपाठ मालेगाव महानगरपालिकेने 15,20,27 ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन व इतर धार्मिक सणांचा उल्लेख करत मालेगाव शहरातील सर्व कत्तल खाने, मांस,मटण विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश काढला या आदेशामुळे मांस, मच्छी खाणाऱ्या खवय्यांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली. खवय्यांच्या आनंदावर विरजण टाकणारा हा निर्णय असून व्यावसायिकांचे देखील यामुळे नुकसान होणार असल्याची भावना नागरिक व व्यावसायिकांनी व्यक्त केली. या आदेशामुळे मांस, मटण खाणारे खव्यय्ये, मटण विक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक यांनी नाराजी व्यक्त करत आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती.