राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यामध्ये बुधवारी (18 डिसेंबर 2024) विशेष प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ‘अर्थपूर्ण चर्चा’ झाली. यावेळी दोन्ही देशांमध्ये सीमेवर शांतता राखण्यासह सहा-मुद्द्यांवर एकमत झाले. यामध्ये नातेसंबंधांचा निरोगी आणि स्थिर विकास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील पावले उचलणे देखील समाविष्ट आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर झालेल्या पहिल्या बैठकीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी सीमा प्रश्नांवर दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या तोडग्याचे सकारात्मक मूल्यमापन केले आणि अंमलबजावणीचे काम सुरू ठेवण्याचा पुनरुच्चार केला. प्रेस रिलीझनुसार, दोन्ही अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास होता की, द्विपक्षीय संबंधांच्या एकूण परिस्थितीच्या संदर्भात सीमा समस्या योग्यरित्या हाताळली पाहिजे, जेणेकरून संबंधांच्या विकासावर त्याचा परिणाम होणार नाही.
यावेळी कैलास मानसरोवर यात्रेसंदर्भात (Kailash Mansarovar Yatra) भारत आणि चीनमध्ये मोठा करार झाला आहे. कैलास मानसरोवरपर्यंत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवास करण्याचा करार दोन्ही देशांमध्ये झाला आहे. डोकलाम संघर्षानंतर चीनने कैलास मानसरोवर यात्रा थांबवली होती. हिंदू शिवभक्तांसाठी हा प्रवास अद्याप सुरू झालेला नाही. मात्र भारत आणि चीन यांच्यात नव्या करारावर चर्चा झाल्याने कैलास मानसरोवरचा प्रवास पुन्हा सुरू होणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून कैलास मानसरोवर यात्रा बंद होती. आता ती पुन्हा सुरू करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
कैलास मानसरोवर यात्रा काढताना चीनची परवानगी आवश्यक आहे कारण ही यात्रा तिबेटमध्ये आहे, जो सध्या चीनचा स्वायत्त प्रदेश आहे. त्यामुळे तिथे जाण्यासाठी चायनीज टुरिस्ट व्हिसा घ्यावा लागतो. चीन सरकारने या भागातील प्रवासासाठी नियम आणि अटी निश्चित केल्या आहेत, ज्यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, दोन्ही देशांनी एकमेकांकडून वाहणाऱ्या नद्यांवर सहकार्य वाढवण्यास आणि नाथुला सीमा व्यापारासाठी खुला करण्यावरही सहमती दर्शवली आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, दोन्ही बाजूंनी विशेष प्रतिनिधींची यंत्रणा अधिक बळकट करणे, राजनैतिक आणि लष्करी संवाद समन्वय आणि सहकार्य वाढवणे आणि विशेष प्रतिनिधींच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा यावर सल्लामसलत करण्यावर सहमती दर्शविली. यासह दोन्ही बाजूंनी पुढील वर्षी विशेष प्रतिनिधींच्या बैठकीची नवी फेरी भारतात घेण्यावर सहमती दर्शविली आणि त्यासाठीची वेळ राजनयिक माध्यमांद्वारे निश्चित केली जाईल.