मिरा-भाईंदर महापालिकेने शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, प्रत्येकी 70 हजार रुपये किंमतीच्या 500 कचराकुंड्या खरेदी केल्या जाणार आहेत. यासोबतच, सुमारे साडेनऊ लाख रुपये प्रती युनिट दराने 21 स्वयंचलित कचरा डबेही खरेदी करण्यात येणार आहेत. एकूण 3,889 डब्यांच्या खरेदीसाठी अंदाजे 19 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, या प्रस्तावाला महापालिकेची मंजुरी मिळाली आहे.
शहरातील स्वच्छता टिकवण्यासाठी महापालिकेकडून विविध ठिकाणी कचराकुंड्या बसवण्यात आल्या आहेत. तसेच, सोसायट्यांमधून कचरा संकलन करण्यासाठी आणि सार्वजनिक जागांवर मोठ्या क्षमतेचे डबे स्थापन करण्यात आले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत या डब्यांची अवस्था खराब झाल्याने, महापालिकेने नव्या डब्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या डब्यांच्या खरेदीसाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. यानुसार ‘कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. याअंतर्गत एकूण 3,889 कचराकुंड्या खरेदी केल्या जाणार आहेत. मात्र, कंत्राटदाराने सादर केलेले दर पाहता आश्चर्यचकित करणारे तपशील समोर आले आहेत. उदाहरणार्थ, स्टेनलेस स्टील पावडर कोटेड डब्यांची किंमत 66,183 रुपये, तर स्टेनलेस स्टील-अ‍ॅल्युमिनियम कोटेड डब्यांची किंमत 69,668 रुपये प्रति नग आहे. याशिवाय, स्वयंचलित डब्याची किंमत 9 लाख 34 हजार 560 रुपये असून, फायबर डबा 34 हजार 551 रुपयांना नमूद करण्यात आला आहे. या दरांची बाजारभावाशी तुलना करता, ते सुमारे 7 ते 8 पट अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महागड्या डब्यांची सुरक्षितता कोण बघणार?
महापालिकेने सुमारे 9.3 लाख रुपये प्रति युनिट किमतीचे स्वयंचलित कचराकुंड्या बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र इतक्या महागड्या साधनांची देखभाल आणि सुरक्षा कोण आणि कशाप्रकारे करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेने मंजूर केलेल्या डब्यांचे दर
डबा संख्या प्रति नग एकूण खर्च
स्टेनलेस स्टील 2 बिन 500 66,183 3,30,91,500
स्टेनलेस स्टील 3 बिन 500 69,668 3,48, 44,000
ऑटोमॅटिक डबे 21 9,34, 660 1,96,25,760
फायबर डबे 2868 34, 518 9,99,78,480
अधिकाऱ्यांचे संभ्रमित उत्तर
महापालिकेच्या या निर्णयाबाबत विचारणा केल्यावर आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांनी यासंबंधी तपशीलवार माहिती नसल्याचे सांगितले. जर डबे बाजारभावापेक्षा अधिक किमतीत खरेदी केले जात असतील, तर याबाबत चौकशी केली जाईल, अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त सचिन बांगर यांनी देखील डब्यांच्या किमतींबाबत स्पष्ट करताना सांगितले की, प्रत्यक्ष दर कमी आहेत आणि ठरावात नमूद केलेल्या किंमतीची माहिती घेण्यात येईल.
ताज्या बातम्या