मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चांगलेच कामाला लागले आहेत. त्यांनी आज तातडीने वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आहे. या बैठकीत त्यांनी सहा महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. तसेच त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून विभागीय आयुक्तांना अतिमहत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
मनोज जरांगे पाटील याचं आंदोलन स्थगित झालं. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात ज्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती ते कालच्या शिष्टमंडळात होते. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी शिंदे, फडणवीस सरकार कटिबद्ध आहे. जरांगे पाटील यांनी एक वंशावळ समोर ठेवली. कोणाकोणाला आरक्षण देता येईल यासंदर्भात त्यांनी भूमिका मांडली आहे. त्यांनी ज्या गोष्टी समोर मांडल्या आहेत त्याची पूर्तता आम्ही करणार आहोत. मनोज जरांगे पाटील यांचं त्यासाठी कौतुक आहे. ते खूप सवेदनशील आहेत. तारखेचा जो गोंधळ होतो त्यानुसार त्या सांगितल्यानुसार सरकार काम करेल अशी ग्वाही राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
राज्यातील काही जिल्ह्यात आणखी कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. शिंदे समिती त्यावर काम करत आहे. वंशावळ आढळेल तसे प्रमाणपत्र देण्याची कारवाई आम्ही करत आहोत. जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घेण्यासंदर्भातही सरकार भूमिका घेणार आहे. या आंदोलनाच्या मागे काही लोकांचे वेगळे मनसुबे होते. पण, आता आंदोलन थांबल्यामुळे ते धुळीस मिळाले आहेत, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासनाचे दोन पातळीवर काम
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले. इम्पॅरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज यासंस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वताहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी
“राज्य शासन गांभीर्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वताहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील”, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.