महाराष्ट्र राज्याचे नवे गृहनिर्माण धोरण (Maharashtra State New Housing Policy) जाहीर झाले असून, त्यामध्ये ‘माझे घर-माझे अधिकार’ (My -My Rights) हे ब्रीदवाक्य घेऊन काम केले जाणार आहे. या धोरणासाठी राज्य सरकारने ₹70,000 कोटींची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ज्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम असून, अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार केला जाणार आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या युतीतून साकारलेल्या महायुती सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) आज पार पडली. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये प्रामुख्याने गृहनिर्माण, नगरविकास, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म, विधि व न्याय यांसारख्या अनेक विभागांचा सामावेश आहे. या बैठकत झालेले विभागनिहाय निर्णय खालीलप्रमाणे:
विभागनिहाय निर्णय:
गृहनिर्माण विभाग: राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर. ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. ₹70,000 कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार.
नगरविकास विभाग: बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग: उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी.
विधि व न्याय विभाग: कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच ₹1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी.
जलसंपदा विभाग:
सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना: तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या ₹5,329.46 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार.
अरुणा मध्यम प्रकल्प: मौजे हेत, तालुका वैभववाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी ₹2,025.64 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5,310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार.
पोशिर प्रकल्प: तालुका कर्जत, जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ₹6,394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता.
शिलार प्रकल्प: तालुका कर्जत, जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ₹4,869.72 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय तर घेण्यात आले. मात्र, त्यावर अंमलबजावणी कशी आणि कितपत होणार याबाबत उत्सुकता आहे. कारण, लाडकी बहीण योजना राज्य सरकारचा निधी मोठ्या प्रमाणावर वापरत असल्याने इतर विभागांच्या कामे आणि योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देताना राज्य सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.