राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी 3 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा निधी सोशल आणि डिजिटल मीडियावर जाहिरातींसाठी वापरण्यात येईल. योजनेच्या अटी आणि शर्तींबद्दल जनजागृती करण्यावर भर असेल. या योजनेपासून अजूनही वंचित असलेल्या महिलांना योजनेची माहिती मिळावी आणि त्यांनाही योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी ही जाहिरात करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. ही योजना आता आणखी गावखेड्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी तीन कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. सोशल मीडिया आणि डीजिटल प्रसिद्धीसाठी हा खर्च केला जाणार आहे. त्याबाबतचा जीआरही राज्य सरकारने जारी केला आहे. या जाहिरातीतून योजनेची माहिती आणि त्याच्या अटी तसेच शर्तीही अवगत केल्या जाणार आहेत.
जीआरमध्ये काय म्हटलंय?
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाटी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णयाक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वकांक्षी योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेसाठी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आराखडा आणि त्याकरिता होणाऱ्या खर्चासाठी तीन कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात येत आहे, असं जीआर मध्ये म्हटलं आहे.
सोशल मीडियावर किती खर्च?
या योजनेचा सोशल आणि डीजिटल मीडियावर प्रचार करण्यात येणार आहे. सोशल मीडियावरील खर्चासाठी दीड कोटी आणि डीजिटल मीडियावरील खर्चासाठी दीड कोटी अशा एकूण तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या जाहिराती महिला व बाल विकास विभागाच्या समन्वयाने करण्याच्या सूचनाही जीआरमध्ये देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, सरकारने यापूर्वीच लाडकी बहीण योजनेसाठी 200 कोटींची तरतूद केलेली आहे. त्यातीलच तीन कोटी रुपये हे जाहिरातीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
काटेकोर तपासणी
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने काही निकष घालून दिले होते. मात्र या निकषाकडे कानाडोळा करून अनेक महिलांनी अर्ज केल्याने त्यांच्या अर्जांची पडताळणी करण्यात येत आहे. यातील ज्या महिला अपात्र ठरतील त्यांना ही योजना लागू होणार नाहीये. त्यामुळे ज्या महिलांनी अर्ज केला आहे आणि ज्या लाभार्थी झालेल्या होत्या, अशा महिलांकडे चारचाकी वाहन आहे की नाही? याची तपासणी केली जात आहे. तसेच ज्या महिला निकषात बसत नाहीत, त्यांनी स्वत:हून अर्ज मागे घेण्याचं आवाहन सरकारने आधीच केलेलं आहे.