महाराष्ट्र बजेट सत्र आज सुरु – विरोधपक्ष नेतेशिवाय पहिल्यांदा विधानसभेत

लेखनी बुलंद टीम

महाराष्ट्राच्या बजेट सत्राची सुरुवात झाली आहे, पण विरोधपक्षाचे नेते दोन्ही सदनात नाहीत. हे राजकीय इतिहासात पहिल्यांदा घडणारे आहे आणि यावर विरोधपक्षाने तीव्र टीका केली आहे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीचा रंग दाखवला आहे. त्यांनी सांगितले की अर्थसंकल्पामध्ये जनतेसाठी सवलती, आर्थिक शिस्त, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुधारणा यांग लक्षात घेतले जाईल. राज्य सरकार म्हणते की बजेट घोषणा 6 मार्च रोजी करणार आहे आणि त्या आधी सर्व आवश्यक विधेयकांची कल्पना मांडली जाईल.

परंतु विरोधपक्षाची अनुपस्थिती ही महत्वपूर्ण बाब आहे. विरोधपक्षनेतेशिवाय सत्र सुरु होणे, लोकशाही चेक-एंड-बॅलन्स प्रणाली वर प्रश्न उपस्थित करते. विरोधपक्षाचे नेते शिवसेना-यूबीटी, काँग्रेस आणि इतर घटकांनी सरकारवर लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान होण्याचा आरोप केला आहे.

 महाराष्ट्राची बजेट सत्राची पहिली बैठक राज्य विधानसभेत सुरु झाली, परंतु ऐतिहासिक बाब म्हणजे दोन्ही सदनांत विरोधपक्षाचे नेता उपस्थित नाहीत — हा पहिला प्रसंग आहे. यामुळे विरोधपक्षाने सरकारवर तीव्र टीका केली असून, या निर्णयाला लोकशाही मानदंडांचा भंग असल्याचा आरोप केला आहे. खासदार आणि विरोधपक्ष नेते यांनी म्हटले की विरोधपक्ष नसल्यानं चेक-अँड-बॅलन्स प्रणालीवर परिणाम होईल.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला प्रक्रियात्मक बाब म्हटले आहे, परंतु राजकीय विश्लेषक म्हणतात की हा निर्णय विधानसभा व कौन्सिलमध्ये सरकारच्या जवाबदेहीवर प्रश्न उभा करतो. या सत्रात मुख्यमंत्री बजेट सादर करणार आणि पुढील कायदेशीर व आर्थिक पुढाकारावर चर्चा अपेक्षित आहे.

 मागे विरोधपक्षाचे नेते न राहणे कसे झाले?  हे राजकीय समीकरण आणि निवडणूकांतल्या विजयाचा परिणाम असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

राज्यातील बजेट सत्रात आज सामाजिक कल्याण योजनांवर विशेष भर देण्यात आला. Maharashtra विधानसभेत सादर केलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार:

• शिक्षण क्षेत्रासाठी 18% वाढ

• ग्रामीण रस्ते विकासासाठी 2200 कोटी

• महिला स्वयंरोजगार योजना विस्तार

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी सांगितले की “हे बजेट सर्वसमावेशक विकासासाठी आहे.”

विरोधकांचा मुद्दा

विरोधी पक्षांनी सांगितले की:

• महागाई लक्षात घेता निधी अपुरा

• रोजगार निर्मितीवर स्पष्ट आराखडा नाही

सामाजिक परिणाम

जर निधी योग्य प्रकारे वापरला गेला तर ग्रामीण भागात रोजगार वाढू शकतो. परंतु अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

संविधानिक चौकट

सामाजिक न्याय आणि समतेच्या तत्त्वांनुसार निधीचे योग्य वितरण अपेक्षित आहे. यावर नागरिकांचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे

या निर्णयाचा नागरिकांवर परिणाम:  निर्णयांची पारदर्शकता, आर्थिक धोरणांवर सार्वजनिक चर्चा यांना आव्हान