मद्रास उच्च न्यायालयाने 2018 प्रकरणातील एका प्रकरणात निकाला दिला आहे. हे प्रकरण महिलेचा हात खेचण्यासंदर्भात होतं. स्पष्ट हेतू आणि पुरावा पाहूनच मद्रास उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. महिलेचा हात खेचणं हा गुन्हा आहे की नाही? त्याबाबत जाणून घेऊयात..
विनयभंग प्रकरणात एका व्यक्तीला 2018 मध्ये आरोपी ठरवलं होतं. या प्रकरणी न्यायालयात गेली काही वर्षे खटला सुरु होता. सात वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावाधीनंतर सदर व्यक्तीला न्याय मिळाला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने सदर व्यक्तीची निर्दोष सुटका केली आहे. या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, स्पष्ट पुरावे आणि हेतू नसताना फक्त महिलेचा हात ओढल्याने विनयभंगाचा खटला सिद्ध होऊ शकत नाही. मुरुगेसन या व्यक्तीवर सुरु असलेल्या खटल्यात न्यायमूर्ती आर एन मंजिला यांनी हा निकाल दिला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला आयपीएल 354 अंतर्गत तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. पण उच्च न्यायालयात धावा घेतल्यानंतर त्याला दिलासा मिळाला आहे.
नेमकं काय घडलं होतं?
सरकारी वकिलांच्या मते, 4 मे 2015 रोजी हिंदू मारावर समुदायातील सदर आरोपीने अनुसूचित जातीच्या महिलेला हात खेचला होता. ती महिला मानसिकदृष्ट्या आजारी होती आणि नादुनकुलम कालव्याजवळ गुरे चारण्यासाठी आली होती. यावेळी त्याने सदर महिलेला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप होता. पण कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात त्याची निर्दोष सुटका केली. पण महिलेचा हात खेचल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. त्यानंतर हे प्रकरणी उच्च न्यायालयात गेले.
उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, दिलेल्या साक्षीत विरोधाभास आढळला. मानसिक स्थितीमुळे सदर महिला स्वत: साक्ष देऊ शकली नाही. मुख्य साक्षीदाराने कधी सांगितलं की ही घटना डोळ्यांनी पाहिली. तर कधी असं सांगितलं की आरोपी निघून गेल्यावर तिथे पोहोचली. त्यामुळे दोन्ही साक्षीत विरोधाभास दिसून आला.
न्यायमूर्ती मंजिला यांनी या प्रकरणाचा निवाडा करताना म्हणाल्या की, कलम 354 लागू करण्यासाठी आरोपीचा महिलेच्या विनयभंगाचा हेतू होता हे सिद्ध करणं आवश्यक आहे. तसं या प्रकरणात दिसत नाही. स्पष्ट हेतू आणि ठोस पुराव्याशिवाय हात खेचणं या गुन्ह्यात बसत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणातील त्रुटी पाहात मुरुगेसनची शिक्षा रद्द केला. इतकंच काय तर त्याने काही दंड भरला असेल तर त्याची रक्कम परत करण्याची सूचनाही दिली.