धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावीतील राहिवाशांची सरकारकडून घोर फसवणूक सुरू आहे. धारावीकरांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे सोडून त्यांना मुंबई शहराबाहेर पूर्व उपनगरात कांजूर ,भांडुप आणि मुलुंड येथील मिठगरांच्या जमिनीवर ढकलण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने मिठगरांच्या 255 एकर जमिनीचा जंबो घोटाळा करून टी आदानीच्या घशात घालण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांना भाडेतत्वावरील घरे देण्याच्या निर्णयासही मान्यता देण्यात आली. या संपूर्ण कामाची जबाबदारी ही अदानी समूहाच्या अखत्यारितील डीआरपीपीएल या कंपनीकडे राहणार आहे.