महत्वाची बातमी! किसान सम्मान योजनेचे 6 हजार रुपयांवरुन 12 हजार करण्याची शिफारस

Spread the love

लेखणी बुलंद टीम:

एकीकडे शेतकऱ्यांचं दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. दुसरीकडे संसदीय समितीनं पीएम किसान सन्मान योजनेची रक्कम 12 हजार रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. कृषी मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय समितीचे अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीनं सरकारला शिफारस केली आहे.

पीएम किसानची रक्कम 12 हजार रुपये होणार?
मंगळवारी 17 डिसेंबर 2024 ला लोकसभेत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला चरणजीतसिंह चन्नी यांनी 18 व्या लोकसभेतील पहिली डिमांड फॉर ग्रांटस सादर केली. या रिपोर्टमध्ये कृषी मंत्रालयाशी संबंधित पीएम किसान सन्मामन निधी योजनेतून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रक्कम दुप्पट करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. या समितीनं केलेल्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपये दिले जाऊ शकतात.

पीएम किसान सन्मान योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना एका वर्षात तीन हप्त्यांमध्ये 6 हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम वाढवण्याची यापूर्वी देखील अनेकदा मागणी करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी अर्थसंकल्पाअगोदरच्या बैठकांमध्ये अर्थमंत्र्यांसमोर पीएम किसानची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली आहे.

2025-26 साठी अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2025 ला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. संसदीय समितीच्या शिफारशीनंतर शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रक्कम दुप्पट केली जणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

पीएम किसान सन्मान योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आली होती. डिसेंबर 2018 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना एका वर्षामध्ये तीन हप्त्यांमध्ये 6000 रुपये दिले जातात. म्हणजेच एका हप्त्यामध्ये 2000 रुपये दिले जातात. पीएम किसान सन्मान योजनेचे आतापर्यंत 18 हप्ते देण्यात आले आहेत. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून 19 व्या हप्त्याची वाट पाहिली जात आहे.

महाराष्ट्रात पीएम किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे आतापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना पाच हप्त्यांची रक्कम मिळाली आहे. आता शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचे 12 हजार रुपये मिळणार याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. पीएम किसान सन्मान योजनेची रक्कम वाढवायची की नाही यासंदर्भातील अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या हाती आहे. केंद्र सरकार काय निर्णय घेतं, याकडे देखील लक्ष लागलं आहे.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *