मंत्रीमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) आज महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये मत्स्यव्यवसायाला (Fisheries) आता शेतीचा दर्जा दिला जाणार आहे. मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे. शेतीप्रमाणे मत्स्य व्यवसायीकांना देखील आता नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे (Minister Nitesh Rane) यांच्या विभागाचा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
दरम्यान, मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिल्यामुळं शेतीप्रमाणे मस्त्य व्यवसायालाही विमा, नुकसानभरपाई आणि इतर योजनांचा मिळणार लाभ मिळणार आहे. कोकण किनारपट्टीतील मत्स्य व्यवसायीकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा मिळण्याचे संकेत देण्यात आले होते. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. यानंतर आज अखेर मत्सव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध योजना आणि इतर लाभ यापुढे मच्छिमारांनाही मिळणार आहेत.
उच्च दर्जाचे म्त्स्यबीज उपलब्ध करण्याच्या मंत्री नितेश राणेंच्या सूचना
कालच मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात नागपूर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय कामांसंदर्भात आढावा बैठक घेतली होती. नागपूर जिल्ह्यातील तलावांचे गाळ काढणे आणि अतिक्रमण निष्काषीत करण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यात यावी. स्थानिक मच्छिमारांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उच्च दर्जाचे म्त्स्यबीज उपलब्ध करणे तसेच पावसाळ्यापूर्वी तलावांमधील गाळ काढण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. पर्यटनाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्यासाठी गोरेवाडा प्राणीसंग्रालयाच्या परिसरातील जागा निश्चीतीकरण करून यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय वाढवणे, मत्स्यव्यवसायिकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण व कौशल्य विकास केंद्र उभारणे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, मत्स्यबीज संगोपन केंद्र उभारण्यासाठीच्या कार्यास गती देण्याचे निर्देशही राणे यांनी दिली होते. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे यांनी यासंदर्भातील सूतोवाच केले होते. आता याबाबतचा प्रस्ताव वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. अखेर आद मत्सव्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळाल्यानं मत्स्य व्यवसायीकांना दिलासा मिळाला आहे.मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी 30 हजार कोटींवर, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार