कायद्याच्या कक्षेत लैंगिक छळ (Sexual Harassment) या प्रकाराची परिभाषा अधिक सखोल आणि विस्तारित केली असली तरी, गाणे गाणे हे त्या कक्षेत येते का? त्यातही हे गाणे केसांवरुन गायले असेल तर ते लैंगिक छळ म्हणून गणले जाईल का, याबातब कोणी विचारच केला नव्हता. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाला (Mumbai High Court) एका खटल्यात त्याबाबत तो विचार करावा लागला. ज्यामध्ये महिला सहकाऱ्याच्या केसांवर टिप्पणी करणे आणि त्यावरुन गाणे म्हणने हे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळ श्रेणीमध्ये येत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले. तसेच, खटल्यातील आरोपीस दिलासा देत त्याची मुक्तताही केली.
आरोपीस दिलासा
अनेकांना काहीसा विचित्र वाटू शकेल असा खटला मुंबई न्यायालयात आला. ज्यामध्ये एका महिला कर्मचाऱ्याने तिच्या पुरुष सहकाऱ्यावर आरोप केला होता की, त्याने तिचा लैंगिक छळ केला. या छळामध्ये त्याने तिच्या केसांवर भाष्य केले आणि त्यारुन एक गाणेही गायले (ये रेशमी जुल्फें). सदर प्रकार पुणे येथील एका बँकेमध्ये घडला. ज्यामध्ये बँकेचे सहयोगी प्रादेशिक व्यवस्थापक विनोद कच्छवे यांनी जुलै 2024 मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने बँकेच्या अंतर्गत तक्रार समितीने सादर केलेल्या अहवालाविरुद्धचे त्यांचे अपील फेटाळण्याच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले. या अहवालात कच्छवे यांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा, 2013 अंतर्गत गैरवर्तनासाठी दोषी ठरवण्यात आले होते.
कोर्टाने काय म्हटले?
मुंबई हायकोर्टातील न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे चाललेल्या या खटल्यात कोर्टाने म्हटले की, आरोपीने पीडितेचा लैंगिक छळ केल्याबद्दल कोणताही ठोस निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण त्याची कृती तशी दिसून येत नाही. आरोपीवर झालेले सर्व आरोप खरे आहेत, असे मानले तरीही त्याने तशी कोणतीही कृती केली नाही. त्यामुळे त्याने लैंगिक छळ केला असे म्हणता येणारनाही, असे सांगत आरोपीवरील आरोप फेटाळून लावत कोर्टाने त्यास दिलासा दिला.
भारतीय कायद्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची व्याख्या लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (PoSH) कायदा, 2013 द्वारे केली जाते. त्यात शारीरिक, मौखिक किंवा अशाब्दिक लैंगिक स्वरूपाचे कोणतेही अवांछित वर्तन समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ नकोसा शारीरिक संपर्क, लैंगिक टिप्पणी, स्पष्ट साहित्य दाखवणे किंवा लैंगिक अनुकूलतेसाठी विनंत्या अशा प्रकारांचा समावेश होतो. 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांनी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे कायद्याचे बंधन आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांबद्दल आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी जागरूकता कार्यक्रमांवर देखील भर दिला जातो.