लाडकी बहीण योजना सरसकट सुरू करण्यात आली होती. पण राज्याच्या तिजोरीवरील ताण पाहता नंतर योजनेला अनेक फुटपट्ट्या लावण्यात आल्या. विहीत नियमाचा बडगा उगारण्यात आला. गेल्या काही महिन्यात नियमांच्या चाळणीत अनेक लाडक्या बहिणी या योजनेतून बाद झाल्या आहेत. पण या योजनेवर सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा डल्ला मारल्याचे समोर आले आहे. अनेक सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा फायदा घेतला आहे. आता दिव्याखालील अंधार सरकारला कसा दिसला नाही असा सवाल विचारण्यात येत आहे.
9 हजार कर्मचाऱ्यांनी घेतला लाभ
लाडकी बहीण योजनेत 9,526 राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. पडताळणीत 1,232 शासकीय सेवेतून निवृत्त महिला कर्मचाऱ्यांनी पण फायदा घेतल्याचे स्पष्ट झाले. तर सध्या शासकीय सेवेत असलेल्या 8,294 महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ उचल्याचे सोर आले आहे. या महिलांना प्राप्त रक्कमेचे गणित हे 12 कोटींच्या घरात जात आहे.
शासकीय सेवेतून निवृत्त महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा या योजनेत अर्ज केले होते. त्यांनी निवृत्ती वेतन मिळत असताना 1500 रुपये लाटल्याचे समोर आले आहे. 1,232 महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची बाब समोर आली आहे. यापूर्वी 14 हजार पुरुषांनी या योजनेचा फायदा घेतल्याची खळबळजनक बाब समोर आली होती.
हे सरकार #दलालीच्या_दलदलीत इतकं पोखरलं गेलंय की #लाडकी_बहीण योजनेला सुद्धा भ्रष्टाचारातून सुट्टी दिलेली नाही. सरकार ‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या जाहिरातींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च तर करत असून यातही मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याची चर्चा आहे.
शासकीय सेवेत असताना तर काहींनी इतर योजनांचा लाभ मिळत असताना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ पदरात पाडून घेतला. या योजनेतन पुरुषांचा सहभाग ही पण धक्कादायक बाब आहे. याप्रकरणी राज्य सरकार आता कोणती कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे. सरकार या योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या पुरुषांवर गुन्हे दाखल करणार का, असा सवाल विचारण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
योजनेच्या जाहिरातीत भ्रष्टाचार?
तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी अजून एक बॉम्ब टाकला आहे. लाडकी बहीण योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. लाडकी बहीण योजनेच्या जाहिरतीत अपहार झाल्याचा त्यांनी आरोप केला. 15 ऑगस्ट 2024 रोजी योजनेच्या जाहिरातीसाठी 200 कोटींच्या मर्यादीत रक्कम असल्याचे जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले होते. पण या योजनेचे काम 23 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या जीआरमध्ये नमूद संस्थांना न देता इतर संस्थांना देऊन भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.