अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांसाठी (NRI) एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने ‘वन बिग ब्यूटिफुल बिल ॲक्ट’च्या (One Big Beautiful Bill Act) अंतिम मसुद्यात परदेशी हस्तांतरणांवरील कर (Remittance Tax) 3.5% वरून 1% पर्यंत कमी केला आहे. यापूर्वी या विधेयकात 5% कर प्रस्तावित होता, जो नंतर 3.5% वर आला आणि आता सिनेटने तो आणखी कमी करून 1% केला आहे. या करातून बँक खात्यांद्वारे आणि अमेरिकेत जारी केलेल्या डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डांद्वारे केलेल्या हस्तांतरणांना सूट देण्यात आली आहे.
हा कर फक्त रोख रक्कम, मनी ऑर्डर, कॅशियर चेक किंवा तत्सम भौतिक साधनांद्वारे केलेल्या हस्तांतरणांवर लागू असेल आणि तो 31 डिसेंबर 2025 नंतरच्या व्यवहारांवर लागू होईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा परदेशी हस्तांतरण प्राप्त करणारा देश आहे, आणि 2023-24 मध्ये अमेरिकेतून भारताला सुमारे 32 अब्ज डॉलर्सचे हस्तांतरण झाले. ‘वन बिग ब्यूटिफुल बिल ॲक्ट’ हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांचा एक भाग आहे. या विधेयकात परदेशी हस्तांतरणांवर कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे, जो अमेरिकी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना, जसे की एच-1बी, एल-1, एफ-1 व्हिसाधारक आणि ग्रीन कार्डधारकांना लागू होईल.
नव्या सिनेट मसुद्यानुसार, हा कर आता 3.5% वरून 1% वर कमी करण्यात आला आहे. याशिवाय, बँक खात्यांद्वारे किंवा अमेरिकेत जारी केलेल्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांद्वारे केलेल्या हस्तांतरणांना या करातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. याचा अर्थ, बहुतांश दैनंदिन हस्तांतरणे, जसे की कुटुंबाला पाठवलेले पैसे किंवा गुंतवणुकीसाठी केलेले व्यवहार, या कराच्या कक्षेत येणार नाहीत. मात्र, रोख रक्कम किंवा मनी ऑर्डरद्वारे पाठवलेल्या पैशांवर 1% कर लागू होईल. हा कर 31 डिसेंबर 2025 नंतरच्या हस्तांतरणांवर लागू होईल, आणि हस्तांतरण सेवा पुरवठादार, जसे की बँका किंवा मनी ट्रान्सफर ॲप्स, या कराची रक्कम गोळा करून अमेरिकी कोषागाराला दर तिमाहीत जमा करतील.
भारत हा परदेशी हस्तांतरणांचा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता देश आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, 2023-24 मध्ये भारताला एकूण 129 अब्ज डॉलर्सचे परदेशी हस्तांतरण प्राप्त झाले, त्यापैकी 27.7% म्हणजेच सुमारे 32 अब्ज डॉलर्स अमेरिकेतून आले. या हस्तांतरणांचा उपयोग कुटुंबांना आर्थिक मदत, शिक्षण, आरोग्यसेवा, आणि भारतातील रिअल इस्टेट किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसाठी केला जातो. (हेही वाचा: US Resumes Student Visas: अमेरिकेने पुन्हा सुरु केली परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा प्रक्रिया; मात्र अर्जदारांची सोशल मीडिया तपासणी अनिवार्य, ‘पब्लिक’ करावे लागले खाते)
यापूर्वी प्रस्तावित 5% किंवा 3.5% करामुळे भारतीय कुटुंबांना आणि गुंतवणूकदारांना वार्षिक 1.6 ते 1.7 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसण्याची शक्यता होती. आता 1% करामुळे हा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. उदाहरणार्थ, जर एखादी व्यक्ती 1,000 डॉलर्स भारतात पाठवत असेल, तर आता फक्त 10 डॉलर्स कर म्हणून कापले जातील, जे यापूर्वीच्या 35 डॉलर्सपेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळे भारतीय कुटुंबांना आणि गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा कर फक्त अमेरिकी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना लागू होईल, ज्यामध्ये एनआरआय, विद्यार्थी, आणि ग्रीन कार्डधारकांचा समावेश आहे.