महानगरपालिकेत विकासाचा अजेंडा बाजूला, नामांतराच्या राजकारणावरून महासभेत रणकंदन माजण्याची शक्यता! सत्ताधाऱ्यांकडून १० वर्षांनंतर स्व-निर्णयालाच आव्हान; शहरात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न?
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची उद्या होणारी महासभा शहराच्या मूलभूत प्रश्नांऐवजी राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे आहेत. महासभेच्या विषयपत्रिकेवरील विषय क्रमांक १६ – ‘टिपू सुलतान’ चौकाच्या नामांतराचा मुद्दा – सध्या शहरात चर्चेचा आणि वादाचा मुख्य विषय ठरत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी १० वर्षांपूर्वी या नावाचा ठराव मंजूर केला होता, आता त्याच भाजपाकडून हा मुद्दा उखडून काढला जात असल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
काय आहे नेमका वाद?
०३ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या महासभेत भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता हे सूचक, वर्षा भानूशाली अनुमोदक आणि गीता जैन महापौर असताना याच महासभेत म्हैसूरचे राजे टिपू सुलतान यांचे नाव मिरा रोड येथील चौकाला देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता १० वर्षांनंतर पुन्हा त्याच नावावरून वाद निर्माण करून शहराचे वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजप करत असल्याचा आरोप शिवसेना प्रवक्ते संतोष गोळे यांनी केला आहे. या संदर्भात आज शिवसेना मिरा-भाईंदर जिल्हाप्रमुख राजू भोईर, शिवसेना मिरा-भाईंदर प्रवक्ते संतोष गोळे आणि शिवसैनिक मनोज राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत.
याविषयावर बोलताना संतोष गोळे म्हणतात की,
“शहरातील जनतेने नगरसेवकांना रस्ते, पाणी आणि कचऱ्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडून दिले आहे. मात्र, महासभा विकासावर चर्चा करण्याऐवजी धार्मिक अस्मितेचे मुद्दे उकरून काढण्यात वेळ घालवत आहे. १० वर्षांपूर्वी स्वतःच दिलेले नाव आता बदलण्याचा घाट घालणे, हे केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे,” असे स्पष्ट मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.
विकासाच्या मुद्द्यांना बगल?
मिरा-भाईंदर शहरात सध्या वाहतूक कोंडी, आरोग्य सुविधा आणि पायाभूत सोयी-सुविधांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. जनतेला अपेक्षित असलेला विकास आणि त्यांना मिळणारा न्याय यावर चर्चा होणे आवश्यक असताना, महासभेत अशा विवादास्पद मुद्द्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याबद्दल नागरिकांमधूनही संताप व्यक्त होत आहे.
२०१६ मध्ये ज्यांनी मंजुरी दिली, तेच आता विरोध का करत आहेत? शहराच्या विकासापेक्षा नामांतराचा विषय जास्त महत्त्वाचा आहे का? अशा संवेदनशील मुद्द्यांमुळे शहरातील धार्मिक सलोखा धोक्यात येण्याची शक्यता प्रशासनाने लक्षात घेतली आहे का? उद्याच्या महासभेत सत्ताधारी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहतात की जनभावना लक्षात घेऊन विकासाच्या मुद्द्यांकडे वळतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
२०१६ साली आमदार नरेंद्र मेहता हे सूचक असून त्यांनीच हा प्रस्ताव महासभेत ठेवला होता आणि अनुमोदक वर्षा भानुशाली होत्या. विषयपत्रिकेवर हा विषय घेण्यापूर्वी भाजप पक्षाचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी नामांतरण करण्याचा निर्णय का घेतला? याचा खुलासा महासभेत होणे गरजेचे आहे.