दिल्ली सरकारची चर्चा निष्फळ, शेतकरी आंदोलनावर ठाम; दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा, काटेरी कुंपणांनी रस्ते अडवले!

दिल्ली सरकारची चर्चा निष्फळ, शेतकरी आंदोलनावर ठाम; दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा, काटेरी कुंपणांनी रस्ते अडवले!

दिल्लीचे शेतकरी आंदोलनात आक्रमक पोलीस आयुक्त संजय अरोरा यांनी १२ मार्चपर्यंत मोठ्या मेळाव्यावर बंदी घातली आहे. तसंच, रॅली, ट्रॅक्टर आणि शस्त्रे किंवा ज्वलनशील वस्तू बाळगण्यास मनाई करणारा आदेश दिल्लीत जारी करण्यात आला आहे.

देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांनी चलो दिल्लीचा नारा दिला आहे. आजपासून या आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात सोमवारी रात्री महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. परंतु, ही बैठक निष्फळ ठरल्याने शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. पाच तास चर्चा होऊनही प्रमुख मागण्यांवर सहमती मिळवण्यात अपयशी ठरली. तथापि, सरकारने म्हटले आहे की बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे आणि समितीच्या स्थापनेद्वारे इतर समस्या सोडवण्यासाठी करण्यासाठी एक सूत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढवल्या आहेत. शेतकरी आंदोलनावर निर्बंध लादले असून कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी सीमांवरही कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

सरकारबरोबरची चर्चा निष्फळ

केंद्रीय मंत्र्यांसोबत पाच तास चाललेली बैठक अनिर्णित राहिल्यानंतर शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर यांनी मोर्चा काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. “आमच्या कोणत्याही मागण्यांबाबत सरकार गंभीर आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. त्यांना आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात असे वाटत नाही… सरकारने आम्हाला काही देऊ केले असते तर आम्ही आमच्या आंदोलनाचा पुनर्विचार करू शकलो असतो”, असे पंधेर म्हणाले.

 वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधातही शेतकऱ्यांनी पुकारलं होतं आंदोलन

केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांविरोधात तीन वर्षांपूर्वी (२०२१) प्रामुख्याने पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर आंदोलन केले होते. त्यानंतर पुन्हा शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. मात्र, या वेळी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अधिकृतपणे आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला नाही. नव्या आंदोलनामध्ये देशभरातील २०० शेतकरी संघटना सामील झाल्याचा दावा ‘संयुक्त किसान मोर्चा’चे नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

● किमान आधारभूत किंमतीसाठी (हमीभाव) कायदा करावा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात

● शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे

● दोन वर्षांपूर्वी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घ्यावेत

● लखीमपूर खिरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा

● ५८ वर्षांवरील शेतकरी व शेतमजुरांना दरमहा १० हजारांचे निवृत्त वेतन लागू करावे

● भारताने जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडावे