अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी कोट्याच्या उप-वर्गीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानंतर (Supreme Court Verdict) आणि केंद्रीय नागरी सेवांमध्ये पार्श्विक प्रवेशासंबंधीच्या वादानंतर हा वाद आणि आंदोलन सुरु आहे. दलित आणि आदिवासी संघटनांनी (Dalit Rights, Adivasi Organizations) आज भारत बंदची हाक (Bharat Bandh Today) दिली आहे. नोकरी आणि शिक्षणात उपेक्षित समुदायांचे अधिक प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण मार्गाने भारत बंद (Bharat Bandh) पाळण्याचे अवाहन संघटनांनी केले आहे.
भारत बंदची पार्श्वभूमी
नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड आदिवासी ऑर्गनायझेशन (NACDAOR) ने भारत बंदची हाक दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 ऑगस्टच्या निर्णयाला विरोध करणे, हे या संपाचे उद्दिष्ट आहे. मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 6:1 बहुमताने दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते की, राज्ये अधिक मागासलेल्या जातींसाठी कोटा सुनिश्चित करण्यासाठी एससी आणि एसटीचे उप-वर्गीकरण करू शकतात. या निकालामुळे ऐतिहासिक इंदिरा साहनी प्रकरणाने स्थापन केलेल्या आरक्षण व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे, असा आंदोलकांचा दावा आहे.
जाहिरात मागे घेण्याचे केंद्राचे निर्देश
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयावरुन देशभरात चर्चा आणि वाद सुरु असतानाच, 20 ऑगस्ट रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (UPSC) 45 वरिष्ठ पदांवरील पार्श्विक प्रवेशासाठी जाहिराती मागे घेण्याचे निर्देश दिले. सरकारच्या या कृतीवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी टीका केली आहे, त्यांनी याला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), एससी आणि एसटीच्या आरक्षण अधिकारांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
भारत बंद: प्रमुख मागण्या
NACDAOR ने मागण्यांच्या मालिकेची रूपरेषा आखली आहे, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाकारावा आणि नवीन केंद्रीय कायदा लागू करावा. ज्याला संविधानाच्या नवव्या अनुसूची अंतर्गत ठेवून न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून संरक्षण दिले जाईल. सरकारी सेवेतील SC/ST/OBC प्रतिनिधीत्वावरील जाती-आधारित डेटा तात्काळ प्रसिद्ध करणे, सरकारी विभागांमधील अनुशेष रिक्त पदे भरणे आणि सरकारी अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या खाजगी कंपन्यांमध्ये सकारात्मक कृती धोरणे लागू करण्याचीही संघटना मागणी करते.
राजकीय पक्षांकडून बंदला पाठिंबा
भारत बंदला झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम), काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) तसेच डाव्या पक्षांसह अनेक राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे. बँका, सरकारी कार्यालये किंवा शैक्षणिक संस्था बंद करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा नसली तरी, या पक्षांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राज्यांमधील सार्वजनिक सेवांवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, रुग्णालये आणि रुग्णवाहिका यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील, असे सांगण्यात आले आहे.