लाडकी बहीण योजनेचा फटका आता आनंदाचा शिधा योजनेला बसणार असून यंदाच्या गणेशोत्सवात आनंदाचा शिधा मिळणार नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी 45 हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार असल्याने आनंदाचा शिधा देऊ शकत नाही असं राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. सणासुदीच्या काळात राज्यातील गरीबांना केवळ 100 रुपयांमध्ये चार वस्तू या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येतात.
राज्यातील तिजोरीतील एकदम 45 हजार कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेसाठी द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम इतर योजनांवर थोडा थोडा होत असल्याचं छगन भुजबळांनी कबुल केलं. आम्ही आता राज्य सरकारचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. सध्या योजनांच्या निधी बाबत मागेपुढे होतं असलं तरी आम्ही निधी उपलब्ध होईल तशी योजना चालवत राहू असंही छगन भुजबळ म्हणाले.
शिध्यासाठी टेंडर काढणे शक्य नाही
छगन भुजबळ म्हणाले की, आनंदाचा शिधा द्यायचा असेल तर त्यासाठी दोन ते तीन महिने आधी टेंडर काढावे लागते. आता तरी हे शक्यत नाही. आनंदाचा शिधा आत्ता मिळणार नाही. टेंडर त्यासाठी काढाव लागतं त्यासाठी दोन तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. आता तरी हे शक्य नाही. वर्षाला शिवभोजन थाळी साठी 140 कोटी रुपये तर आनंदचा शिधा साठी 550 कोटी रुपये लागत होते.
शंभर रुपयात चार वस्तू मिळायच्या
आनंदाचा शिधा योजनेच्या माध्यमातून सणासुदींच्या निमित्ताने राज्यातील रेशनकार्ड धारकांना फक्त शंभर रुपयात काही जीवनावश्यक वस्तू देण्यात येत होत्या. त्यामध्ये एक किलो साखर, एक किलो रवा, एक किलो चना डाळ, एक लिटर पामतेल देण्यात येत होतं. आता हा शिधा यंदा देण्यात येणार नाही.
आनंदचा शिधा’ योजना नेमकी काय?
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरू करण्यात आली. 2022 च्या दिवाळीला पहिल्यांदा ‘आनंदाचा शिधा’ किटचे वितरण करण्यात आले, ज्यात एक किलो चणा डाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल यांचा समावेश होता. तो लाभार्थ्यांना फक्त 100 रुपयांत वितरित केला जातो. 2023 मध्ये गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती आणि दिवाळी या सणांच्या निमित्ताने, तसेच 2024 मध्ये अयोध्येतील राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त सरकारने ‘आनंदाचा शिधा’ किटचे वितरण केले होते.
शिवभोजन थाळी योजनेवरही संक्रांत
राज्यातील गरीबांसाठी असलेली शिवभोजन थाळीही बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. शिवभोजन योजना सुरू ठेवण्यासाठी 140 कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र सरकारकडून अन्न नगरी पुरवठा खात्याला केवळ 20 कोटींचा निधी देण्यात आल्याने अडचणी निर्माण झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.