बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर करण्यात आला. अक्षयने हल्ला केल्यानंतर स्वसंरक्षणार्थ हा एन्काऊंटर केल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. या एन्काऊंटरवर विरोधकांनीही प्रश्न उपस्थित केले होते. तोंडावर काळा कपडा असताना आणि हातात हातकडी असताना आरोपी बंदूक हिसकावेलच कसा? आणि गोळीबार करेलच कसा? असा सवाल करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर अक्षयच्या आईवडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. अक्षयच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत अनेक गोष्टी लक्षात आणून दिल्या आहेत. तसेच अक्षयच्या एन्काऊंटरपूर्वी त्याची त्याच्या आईवडिलांची भेट झाली होती, यावेळी त्याची देहबोली कशी होती? त्यांच्यात काय संवाद झाला याची माहिती अक्षयच्या वकिलाने कोर्टाला दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात अक्षय शिंदे एन्काऊंटरवर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीसाठी अक्षयचे आईवडील कोर्टात हजर झाले आहेत. यावेळी अक्षयच्या बाजूने वकील अमित कटारनवरे बाजू मांडत आहेत. तर महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफही सरकारची बाजू मांडत आहेत. आरोपीचे वकील अमित कटारनवरे यांनी अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेचं कोर्टात वाचन केलं. त्यांनी या एन्काऊंटरचा आणि त्यापूर्वीचा घटनाक्रम वाचून दाखवला.
पैसे का मागितले?
एन्काऊंटरच्या दिवशी 3.30 ते 4 वाजेच्या दरम्यान अक्षयने कुटुंबासोबत संवाद साधला होता. बनावट चकमकीच्या अवघ्या काही तासांपूर्वी अक्षयचे आईवडील अक्षयला भेटले होते. त्याच्या देहबोलीवरून तो पळून जाण्याचा विचार करत असल्याचे दिसून आले नाही. त्याने आपल्या आई-वडिलांकडे 500 रुपये मागितले होते. कँटिनमध्ये हवे ते खाण्याची सुविधा मिळावी म्हणून त्याने आईवडिलांकडून पैसे घेतले होते, असं वकील कटारनवरे यांनी कोर्टाला सांगितलं.
कोर्टाने चौकशी करावी
अक्षय पळून जाण्याच्या स्थितीत नव्हता किंवा पोलीस अधिकाऱ्याकडून पिस्तूल हिसकावून घेण्याची त्याची शारीरिक क्षमताही नव्हती. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्या मुलाची हत्या करण्यात आली आहे, असा दावाही वकिलांनी केला. हा फेक एन्काऊंटर झालाय. न्यायलायने या प्रकरणात विषेश पथक दाखल करावे, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी वकिलाने केली आहे.
एफआयआर नोंदवला पाहिजे
कायद्यानुसार, जेव्हा जेव्हा एन्काउंटर खोटे असल्याचा आरोप केला जातो तेव्हा एफआयआर नोंदवला गेला पाहिजे. आमच्याकडे केस नोंदवण्यासाठी जेएमएफसीकडे जाण्याचा पर्यायी उपाय आहे. पण त्या न्यायालयाला SIT ला आदेश देण्यासाठी या न्यायालयासारखे असाधारण अधिकार नाहीत, याकडे कटारनवरे यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.