पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक (PMC Bank) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यावेळी कारण आहे एक असं कर्जप्रकरण, जे संपूर्ण बँकिंग प्रक्रियेतील धक्कादायक त्रुटी उघड करतंय. एका अलीकडील फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालानुसार, बँकेने ‘पृथ्वी रिअल्टर्स अ‍ॅण्ड हॉटेल्स प्रा. लि.’ या कंपनीला 87.5 कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर केलं होतं. परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे ही रक्कम फक्त कागदोपत्री राहिली—खरंतर प्रत्यक्षात एक रुपयाही वितरीत झालेला नाही. तरीही, सतत व्याज जमा होत गेलं आणि थकबाकी रक्कम 150 कोटींच्या पुढे गेली.
ही चौकशी चार्टर्ड अकाउंटंट दीपक सिंघानिया अ‍ॅण्ड असोसिएट्स यांनी केली असून, त्यांनी बँक आणि संबंधित कंपनीदरम्यान सुरू असलेल्या आर्बिट्रेशन प्रक्रियेदरम्यान सादर केलेले दस्तऐवज तपासले. यामध्ये कर्ज मंजुरीचे पत्र, मॉर्गेज डीड्स आणि बँक स्टेटमेंट्सचा समावेश होता.
ऑडिटमध्ये स्पष्ट झालं की, सुरुवातीला 10 कोटी रुपयांची मॉर्गेज ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देण्यात आली होती, जी नंतर 87.5 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली. यामध्ये वसई (ठाणे) येथील 53680 चौरस मीटर जमिनीची गहाण ठेव घेण्यात आली होती. पण ३१ ऑक्टोबर 2012 नंतर या खात्यात कोणतीही आर्थिक हालचाल झाली नाही—ना पैसे आले, ना वापरले गेले, ना परतफेड झाली.
ऑडिटमध्ये म्हटलं आहे:
“कोणताही आर्थिक पुरावा उपलब्ध नाही जो हे सिद्ध करतो की कर्जाची रक्कम वितरित झाली होती. केवळ सतत व्याज जमा होण्याच्या नोंदी आहेत.”
जेव्हा प्रकरण आर्बिट्रेशन ट्रायब्युनलसमोर आलं, तेव्हा पॅनलने याला केवळ प्रशासकीय चूक न मानता, एक पूर्वनियोजित आर्थिक फसवणूक ठरवलं. त्यांनी बनावट कागदपत्रे, ओळखीचा गैरवापर आणि जाणीवपूर्वक केलेली चुकीची माहिती याकडे निर्देश करत स्पष्ट केलं की अशा प्रकारच्या फसवणूक प्रकरणांवर आर्बिट्रेशन ऐवजी न्यायालयीन मार्गानेच सुनावणी होऊ शकते, कारण हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आर्बिट्रेशनच्या क्षेत्रात येत नाही.
सध्या हे प्रकरण नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (NCLT) समोर प्रलंबित आहे, जिथे लवकरच सुनावणी होणार आहे की जेव्हा प्रत्यक्ष कर्ज वितरितच झालं नाही, तेव्हा ती रक्कम कायदेशीर दृष्टिकोनातून वसूल करता येईल का?
विशेषज्ञांचं मत आहे की हे प्रकरण भविष्यात बँकिंग गव्हर्नन्स आणि कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी एक मोठा संदर्भबिंदू ठरू शकतो.