छोटं भांडण बंद झालं तरी शिव्या देण्याचे प्रमाण अनेकदा समोर येतं. मात्र आता या शिव्या देणाऱ्यांवरच दंडात्मक कारवाईचा कौतुकास्पद निर्णय घेण्यात आला आहे. नेवासा (Newasa) तालुक्यातील सौंदाळा (Saundala) गाव नेहमी समाजहिताचे निर्णय घेत असते यावेळी ग्रामसभेत आई व बहिणीच्या नावाने शिव्या देण्यास बंदी घालण्यात आलीय.
जो शिव्या देईल त्याच्यावर ग्रामपंचायतीकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा ठराव ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. सौंदाळेत झालेल्या ग्रामसभेत गावातील महिला व पुरुषांनी गावामध्ये यापुढे शिव्या द्यायच्या नाहीत. जर शिव्या दिल्या तर पाचशे रुपये दंड सक्तीने आकारण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महिलांवरील शिव्या देण्यावर बंदीचा ठराव
शिव्या देताना आईचा व बहिणीचा कुठलाही दोष नसताना त्यांच्या शारीरिक अवयवा संदर्भात शिवीगाळ करून अर्वाच्य शब्द वापरून स्त्रीचा अपमान केला जातो. त्यामुळे शिव्या देणाऱ्या व्यक्तीने शिव्या देताना आपल्या आई बहिणींना मुलींना आठवलं पाहिजे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने शिव्या देण्यासाठी बंदी घालून महिला भगिनींचा सन्मान करण्यात येणार असल्याचं सरपंचांनी स्पष्ट केलंय. माझ्या पंधरा वर्षाच्या कालावधीत या निर्णयासह अनेक निर्णयात्मक ठराव ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती लोकनियुक्त सरपंच शरद अरगडे यांनी दिली आहे.
सर्वच ग्रामपंचायतींनी असा निर्णय घ्यावा
शरद अरगडे म्हणाले की, आम्ही ग्रामसभेच्या माध्यमातून महिला भगिनींचा सन्मान करण्यासाठी हा ठराव घेतलेला आहे. यापुढे कोणीही शिवी दिली तरी त्याच्याकडून पाचशे रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. दंडाची वसुली ग्रामपंचायतीतून केली जाईल. आमच्या ग्रामपंचायतीने घेतलेला निर्णय हा सर्वच ग्रामपंचायतींनी घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
ग्रामपंचायतच्या कार्य काळात करण्यात आलेले ठराव
1) कन्यादान योजना 5000 रुपये.
2) विधवा सन्मान योजना.
3) पिठाची गिरणी एक रुपये किलो प्रमाणे.
4) गावातील निराधार वृद्धांना ग्रामपंचायत मार्फत रोज मोफत भोजन.
5) 276 घरकुल मंजूर तालुक्यात गावाला अव्वल स्थान.
6) 50% दराने सलून.
7) विधवा पुनर्विवाहासाठी 11000 रुपये प्रोत्साहित रक्कम.
8) विधवा भाऊबीज आणि रक्षाबंधन प्रत्येकी 1000 रुपये.
9) प्रत्येक दिवाळीला दीड किलो मोफत साखर.
10) गावात शिवीगाळ बंदी.
11) गावात बालकामगार बंदी… 12) गावात बालविवाह सक्तीची बंदी.
13) गावात संध्याकाळी सात ते नऊ विद्यार्थ्यांसाठी मोबाईल बंदी.