महाराष्ट्रात राज्यकर्त्यांकडून संविधानिक मूलभूत हक्क व अधिकारांची पायमल्ली…..

देशहितासाठी महाराष्ट्रातील 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या शंभर टक्के अनुदान प्रश्नी राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा…..

आंदोलनाच्या 253 व्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य कृती समितीची राष्ट्रपतींकडे मागणी…..

मुंबई : ( डॉ. रामदास सुखदेव नाईकनवरे )

24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ 78 महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष, प्राचार्य, डॉ. बी. डी. मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली गेली साडेआठ महिन्यांपासून म्हणजे दि. ६ फेब्रुवारी २०२३ पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. गेली बावीस वर्षांपासून शासनाचा एकही रुपया पगार न घेता महाराष्ट्रातील 78 महाविद्यालयातील शिक्षकांनी ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य केले. ते आजही करत आहेत.
वास्तविक पाहता 24 नोव्हेंबर 2001 मध्ये शासनाने असंविधानिक दृष्ट्या कायमस्वरूपी धोरण (Non -Grand) स्वीकारून या महाविद्यालयामध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत हक्कच (संविधानिक कलम – १२ ते ३५ ) संपुष्टात आणण्याचे धाडस केले आहे. असे असले तरीही महाराष्ट्र शासनाचे हे कायम विनाअनुदानित धोरण हे महाराष्ट्रातील 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या 78 महाविद्यालयांना लागू होत नाही. कारण, या धोरणापूर्वीची शासन मान्यता या महाविद्यालयांची आहे. आणि ते रीतसर आजही चालू आहेत. तरीही गेले 22 वर्षांपासून शासनाने या महाविद्यालयांना अनुदानापासून वंचित ठेवल्याने संविधानातील कलम 14 ते 18 नुसार आपल्या देशामध्ये बंधुभाव, आर्थिक नियोजन आणि सामाजिक भेदभावास अडथळा निर्माण होत असून या देशाचे नागरिक या नात्याने या महाविद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा मानसिक, भावनिक, आर्थिक, सामाजिक समतेचा, स्वातंत्र्याचा व बंधुभावाचा विकास होण्यामध्ये शासनाच्या या कायम विनाअनुदानित (Non-Grand) धोरणाने अडथळा निर्माण केला आहे . परिणामी, या महाविद्यालयांमधून अध्यापनाचे काम करणारा हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हा सर्वांगीण दृष्ट्या पूर्णतः उध्वस्त झाला. त्यांच्या कुटुंबातील मुलांचे आरोग्य, शिक्षण, करियर, व भविष्यकालीन जीवन धोक्यात आले. त्यांना आपल्या उदरनिर्वाहसाठी महाविद्यालयीन कामकाजानंतर शेतमजूर, वेठबिगार, हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून, नेटवर्कर याशिवाय अनेक हलकीफुलकी कामे त्याला करावी लागतात.
अनेक शिक्षक विविध शारीरिक व्याधींनी त्रस्त असून त्यामध्ये शुगर, हायपर टेन्शन, ब्लड प्रेशर, इत्यादी गंभीर आजारांशी ते झुंज देतात. त्यामुळे आर्थिक ताणतणामुळे सुरू झालेल्या या त्रासाला कंटाळून अनेक शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या. तर काही शिक्षक कर्मचारी कौटुंबिक ताणतणावातून मनोरुग्ण ही झाले . महाराष्ट्र शासनाच्या या अ संविधानिक कायम विनाअनुदानित (Non-Grand) धोरणामुळे आमच्या व्यक्तिगत, कौटुंबिक व समाज जीवनातील प्रतिष्ठेला बाधा निर्माण करून, महाराष्ट्र शासनाने गेली 23 वर्षापासून आमचा जीवन जगण्याचा अधिकारच नाकारून, संविधानिक कलम 21 ची पायमल्ली केली आहे. अशी आमची दृढ धारणा झाली आहे. ज्या राजकीय प्रतिनिधींना आम्ही आमचे अनमोल मत देऊन विधानसभा व लोकसभेमध्ये विश्वासाने पाठवले, ते आमचे प्रतिनिधी पक्षाच्या प्रचार प्रसारामध्ये व आपली स्वतःची खुर्ची व मंत्रिपदे टिकवण्यामध्ये मशगुल झाले आहेत. त्यामुळे देशातील लोकशाही वरील आमचा विश्वास संपुष्टात येऊ लागला आहे.
अध्ययन, अध्यापन व संशोधन या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांच्या पिढ्या घडवून देशाच्या सामाजिक विकासाला व एकसंघतेला सहाय्य करणाऱ्या शिक्षकांनाच भूक, उपासमार सहन करून आपले जीवन जगावे लागत असेल आणि न्याय मिळवण्यासाठी सतत गेली साडेआठ महिन्यापासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात संघर्ष करण्याची वेळ येत असेल तर…. या देशांमध्ये शिक्षकांचं , आणि उच्च शिक्षणाचं मूल्य काही शिल्लक राहिले आहे का…? असा प्रश्न आज महाराष्ट्रातील समाज जीवनामध्ये निर्माण होत आहे. जगाच्या पाठीवर न्याय मिळवण्यासाठी शिक्षकांना सतत साडे आठ महिने संघर्ष करायला लावणारा भारत हा आपला एकमेव देश आहे. याची नोंद ही आदरणीय राष्ट्रपती महोदयांनी घ्यावी . महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या वतीने करण्यात आलेलं हे दीर्घकाळ आंदोलन आपल्या भारत देशातील पहिलेच आंदोलन आहे. याचीही गांभीर्याने दखल आदरणीय राष्ट्रपतीजी महोदयांनी घ्यावी.
गेली तेवीस वर्षांपासून सोसत असणाऱ्या या सर्व भोगातून आमची मुक्तता व्हावी. यासाठी राज्य कृती समितीच्या वतीने संविधानिक कलम 19 (A), व 19 (B) आणि 19 (C ) नुसार मुंबईच्या आझाद मैदानावर गेली 248 दिवसांपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. आज या आंदोलनाला साडेआठ महिने पूर्ण होवून गेले आहेत . तरीही शासन जाणीवपूर्वक आमचा शंभर टक्के अनुदानासंदर्भातील निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत आहे. ही अत्यंत सामाजिक दृष्ट्या खेदजनक बाब तर आहेच, परंतु देशाच्या सामाजिकतेला व एकसंघतेला धोका निर्माण करणारी ही बाब आहे . या 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान देण्याच्या नावाखाली आजपर्यंत तीन वेळा शासकीय समित्यांकडून मूल्यमापन झाले आहे. तरीही अजून मूल्यमापनाच्या नावाखाली शासकीय तपासणी समितींच्याकडून आम्हाला त्रास देवून हैराण केले जात आहे. यापुढे महाविद्यालयांच्या या सर्व शासकीय तपासण्या बंद करून तात्काळ अनुदानाचा निर्णय घेण्यात यावा. ही आमची मागणी आहे.

अर्थात, गेली साडेआठ महिन्यापासून आझाद मैदानावर उन्हाच्या एवढ्या तीव्र झळा, वारा, पाऊसा मध्येही भूक, उपासमार, सहन करत हे आंदोलन आज पर्यंत सुरू ठेवले आहे. ना त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था… ना त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था…. अशा परिस्थितीतही हे सर्व शिक्षक अनुदानासाठी शासनाशी संघर्ष करत आहेत . त्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये वावरणाऱ्या, व हजारो विद्यार्थ्यांना ज्ञान देवून समाजातील अनेक पिढ्या घडविणाऱ्या या संघर्ष नायक असणाऱ्या शिक्षकांबद्दल संबंध महाराष्ट्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे, शासन अजून किती दिवस या शिक्षकांच्या भावनेशी खेळ खेळणार आहे…? त्यांचा अजून किती अंत पाहणार आहे….? भारतीय संविधानाने त्यांना दिलेला जगण्याचा हक्क व अधिकार उच्च व तंत्र शिक्षण खाते, अर्थ खाते व मुख्यमंत्री या शिक्षकांना बहाल करणार का….? कि, त्यांच्या संविधानिक मूलभूत हक्क व अधिकारावर गदा आणून त्यांचा भावनिक, मानसिक, आर्थिक , कौटुंबिक, सामाजिक व एकंदरीत राष्ट्रीय विकास थांबवणार का….? असे अनेक प्रश्न आज या निमित्ताने भारतीय समाज जीवनामध्ये उभे राहिले आहेत.
त्यामुळे, चंद्रकांतदादा यांनी स्वतः मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांच्याशी चर्चा करून, सभागृहामध्ये झालेल्या विषयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन शासन निर्णय तात्काळ पारित करावा. यासाठी माननीय राष्ट्रपती महोदयजी श्रीमती द्रोपदी मुर्मु यांनी देशाच्या सामाजिक हितासाठी ,एकसंघतेसाठी , आणि संविधानातील मूलभूत अधिकारांच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांत दादा पाटील, अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार, मा. देवेंद्रजी फडवणीस व मुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे यांना 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या वरिष्ठ 78 महाविद्यालयांच्या शंभर टक्के अनुदानासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यासंबंधीचा आदेश त्यांनी देवून , गेली 23 वर्षांपासूनचा आमचा वनवास संपवावा. अशी महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या वतीने आपणास नम्र विनंती…..!!!