राज्यात पाणीटंचाईचे संकट, मुंबईतही १०% पाणीकपात; तरी ६७७ किमी रस्ते धुण्यासाठी १५० दिवस टँकर सेवा
मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे संकट असताना मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील रस्ते धुण्यासाठी ₹८.२५ कोटींचा प्रस्ताव मांडल्याने पाण्याच्या वापराबाबत आणि खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार मुंबईतील ३७७ सार्वजनिक रस्त्यांवरील सुमारे ६७७ किमी रस्ते १५० दिवस धुण्याचे नियोजन आहे. यासाठी सात परिमंडळांत टँकर आणि जेटिंग व्यवस्था वापरण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार या उपक्रमाचा उद्देश मुंबईतील धूळ आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणणे हा आहे. मात्र, राज्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती आणि मुंबईतील पाणीकपातीच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे ‘पाण्याचे व्यवस्थापन आणि खर्चाचे प्राधान्य नेमके काय?’ हा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
नागरिकांना पाणी जपण्याचे आवाहन, मग रस्ते धुण्यासाठी कोट्यवधी का?
महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की रस्ते धुण्यासाठी पिण्याचे पाणी वापरले जाणार नसून पुनर्वापराचे पाणी वापरण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे या योजनेत वापरले जाणारे पाणी नेमके कोणत्या स्रोतांतून उपलब्ध होणार, त्याचे प्रमाण किती असेल आणि त्यासाठी होणारा प्रत्यक्ष खर्च किती असेल, याबाबत पारदर्शक माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या अधिकृत निविदा नोंदींमध्ये रस्ते व पदपथ धुण्यासाठी road washer सेवा घेण्याच्या निविदाही दिसून येतात. (MyBMC)
१५० दिवसांसाठी ₹८.२५ कोटी
प्रस्तावानुसार सात परिमंडळांसाठी स्वतंत्र कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली असून विविध परिमंडळांसाठी स्वतंत्र खर्च प्रस्तावित आहे. एकूण प्रस्तावित खर्च ₹८ कोटी २५ लाखांपेक्षा अधिक आहे. ही सेवा कार्यादेशापासून १५० दिवसांसाठी राबवण्याचे नियोजन आहे.
लेखणी बुलंदचा थेट सवाल
रस्त्यांवरील धूळ आणि प्रदूषण कमी करणे आवश्यक आहेच. पण त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करताना पाण्याच्या संकटाचा आणि नागरिकांच्या पाणी गरजेचा विचार कसा केला जाणार?
मुंबई महानगरपालिका या ₹८.२५ कोटींच्या प्रस्तावाचा संपूर्ण खर्च, पाण्याचा स्रोत आणि प्रत्यक्ष वापराचे प्रमाण नागरिकांसमोर जाहीर करणार का?
हा प्रस्ताव सध्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत असल्याने “₹८.२५ कोटी खर्च झाले” असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. सध्या “₹८.२५ कोटींचा प्रस्ताव” असा उल्लेख करणे योग्य आहे.