राजधानी मुंबई (Mumbai) हे महाराष्ट्राचं मुख्यालय म्हणता येईल, विधिमंडळ, सचिवालय आणि मंत्रालय (Mantralay) ह्या महत्त्वाच्या आणि प्रशासकीय व प्रमुख संस्था मुंबईत आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मंत्रालयात नागरिक, राजकीय नेतेमंडळी, आमदार, खासदार, पदाधिकारी, विविध संघटनांचे प्रमुख भेटी देत असतात. स्थानिक आणि जिल्हा पातळीवर आपली कामे रखडल्यानंतर संबंधित व्यक्ती वा संस्था मंत्रालयाचं दार ठोठावत असते. मात्र, आता मंत्रालयाचं दार सहजपणे ठोठावता येणार नाही. मंत्रालयीन प्रवेशासाठी (Pass) सरकारने आता ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली सुरू केली असून डिजी प्रवेश पास असल्याशिवाय तुम्हाला मंत्रालयात एंट्री मिळणार नाही.
मंत्रालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना आता केवळ डिजिटल प्रवेश पत्राद्वारेच प्रवेश देण्यात येईल. डिजीप्रवेश या ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेशपास घेऊन मंत्रालयात प्रवेश मिळविता येणार आहे. येत्या 15 ऑगस्टपासून ही नवी कार्यप्रणाली लागू केली जात आहे. अभ्यागतांकडे मंत्रालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी आधार कार्ड, वाहन परवाना, पॅन कार्ड आदी शासन मान्य ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अशिक्षीत तसेच स्मार्टफोन नसलेल्या अभ्यांताकरीता गार्डन गेट येथे ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेश नोंदणीकरीता तसेच मदतीकरीता एक खिडकी उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे, आता मंत्रालयात यायचं असेल तर नागरिकांना डिजिटल व्हावे लागणार आहे. 11 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, यापूर्वी कार्यान्वित करण्यात आलेली मॅन्युअली प्रवेश पास देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे.
डिजी अॅपच्या माध्यमातून अशी करा नोंदणी
‘डिजीप्रवेश’ ॲप हे मोबाईल ॲप ॲण्ड्राईड आणि आयओएस ॲपल या दोन्ही प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आपल्या मोबाईल च्या प्रणालीनुसार ॲण्ड्राईडमध्ये प्ले स्टोअर वर तर आयओएस ॲपलवर ॲपल स्टोअरवर digi pravesh हे सर्च केल्यास हे ॲप विनामुल्य डाऊनलोड करता येते. या ॲपवर सुरूवातीला केवळ एकदाच नोंदणी करणे आवश्यक राहील. नोंदणी झाल्यानंतर आधार क्रमांकावर आधारीत यंत्रणेद्वारे छायाचित्राची ओळख पटवून नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर ज्या विभागात काम आहे, त्याचा स्लॉट बुक करून रांगेशिवाय प्रवेश घेता येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन मिनीटांपेक्षा कमी कालावधी लागतो.
अ‍ॅप वापरता न येणाऱ्यांना दरवाजे बंद का? – शेख
महाराष्ट्र सरकारचं नवं फर्मान की हुकूमशाही “DigiPravesh” या मोबाईल अ‍ॅपशिवाय मंत्रालयात आता पाऊलही टाकता येणार नाही. अधिकारी असो, कर्मचारी असो किंवा सामान्य भेट देणारा व्यक्ती असो आधी ऑनलाईन नोंदणी करा, मगच प्रवेश. वाह रे सरकार, अशी टीका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे मेहबुब शेख यांनी केली आहे. तसेच, आता ग्रामीण भागातील सर्व लोकांना स्मार्टफोन नाही? नेट नाही? अ‍ॅप वापरता येत नाही? मग त्या लोकांसाठी मंत्रालयाचे दरवाजे कायमचे बंद का ? लोकशाहीत जनता आणि सरकार यांच्यातील दरवाजे उघडे असायला हवेत, पण हे सरकार जनतेसमोर डिजिटल कुलूप लावतंय. तंत्रज्ञान सोयीसाठी असतं, अडथळा बनवण्यासाठी नाही. तंत्रज्ञान वापरा पण जनतेवर अन्याय होईल अस तंत्रज्ञान, नियम लावून काय उपयोग ?, असा सवालही मेहबुब शेख यांनी उपस्थित केलाय.